काठमाडौँ / सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटनलाइ बदर घाेषित गर्दै पुनर्स्थापनाकाे पक्षमा फैसला गरेकाे छ ।
प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको पक्षमा फैसला सुनाउँदै संसद पुनर्स्थापना गरेकाे हाे ।
इजलासले रिट निवेदकको मागबमाेजिम नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समेत परमादेश जारी गरेको छ ।
इजलासले रिट निवेदक पक्षका देउवालाइ यही असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त परमादेश जारी गरिएकाे हाे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा गत जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाे थियाे । उक्त कदम ‘असंवैधानिक’ रहेकाे इजलासकाे ठहर छ ।
संविधानकाे ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरिएपछि विपक्षी गठबन्धनकाे नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएकाे थियाे ।
तर सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेलीले पनि दाबी पेश गरेपछि राष्ट्रपतिद्वारा दुवैकाे दाबी नपुगेकाे भन्दै संसद विघटन गरिएकाे थियाे ।
संसद विघटनको मुद्दामाथि फैसला सुनाउनुअघि न्यायाधीशहरु छलफलमा जुटेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबरासहित संवैधानिक इजलासका अन्य ४ जना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सर्वोच्च अदालतमै पुगेर छलफल गरेपश्चात फैसला सुनाइएको हाे ।
