काठमाडौँ/ सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन २३ फागुनमा आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । गत मंगलबार संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि १३ दिनभित्र संसद बैठक राख्न सरकारलाई भनेको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर बदर गरिदिएपछि नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा आइपुगेको छ। अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो हुन्छ भन्नेमा आमचासो छ। भावी राजनीतिको तस्बिर एउटा पार्टी वा संस्थाले मात्र ‘लिड’ गर्ने छैन, धेरै विषय निर्णायक हुनेछन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो राजनीतिक विषय भएकाले सर्वोच्च अदालतले केही गर्नै नपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। नेकपाका नेताहरूका अनुसार ओलीसँग अब राजनीति गर्न दुई विकल्प छन्: नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने वा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने। पार्टी वा संसदमा हारे पनि पार्टीभित्रै बस्ने। वा अध्यादेश ल्याउने, नेकपा फु टाएर नयाँ पार्टी बनाउने।
उनीनिकट नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर, प्रचण्ड-नेपालसँग सम्झौता गरेर पार्टीमा भूमिकाविहीन भएर बस्ने कुनै सम्भावना छैन। उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार राति नै समाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै ओलीले राजीनामा नदिने तर संसद ‘फेस’ गर्ने बताएका छन्।
संसदीय दलमा र संसदमा आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने हुनाले ओलीले कुनै कदम नचाली त्यसको नतिजा पर्खने सम्भावना पनि कम छ। अहिलेसम्मका अभिव्यक्ति र घटनाक्रम हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली विकास, स्थिरता र राष्ट्रवादको नारामा सवार भएर भावी राजनीति अगाडि बढाउन चाहन्छन्। त्यसका लागि उनलाई आफ्नै नेतृत्वको छुट्टै पार्टी चाहिन्छ।
