काठमाडौं / प्रतिनिधि सभा वि’घटनसम्बन्धी रि’टमा सर्वो’च्च अदा’लतको संवैधानिक इज’लासमा तेस्रो दिनको बह’स सकिएको छ। रि’ट निवे’दकको बह’सको सु’नुवाइ आइतबारसम्म लम्ब्या’इएको छ।
शुक्रबार नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दा’यर गरेको रि’टमा रि’ट नि’वेदकको तर्फको सु’नुवाइ सक्ने ल’क्ष्य स’र्वोच्चको रहेको थि’यो । रि’ट निवे’दकतर्फको ब’हसका लागि छु’ट्याइएको समय अझै २ घण्टा ३५ मिनेट बाँकी रहेकाले आइतबार पनि सु’नुवाइ जा’री रहने भएको छ ।
शुक्रबार व’रिष्ठ अधि’वक्ता श्रीहरि अर्याल, मुक्ति प्रधान र गोपालकृष्ण घिमिरे, अधि’वक्ता डा. दिनमणि पोखरेल, सुनील पोखरेल, टीकाराम भट्टराई लगायतले ब’हस गरेका थिए ।
संवैधानिक इज’लासमा प्रधानन्या’याधीश चोलेन्द्रशमशेर रा’णाले ‘प्रधानमन्त्रीले म विश्वास लि’दिनँ भन्ने ठाउँ संसद कि रा’ष्ट्रपति कार्यालय’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । ब’हसका क्रममा प्रधानन्या’याधीश रा’णाले अ’धिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई सोधेका थिए, ‘मैले विश्वासको म’त लिन स’क्दिनँ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्न जाने ठाउँ संसद हो कि रा’ष्ट्रपति कार्यालय ? यो कुरा स्पष्ट पारिदिनुस्।’ अधि’वक्ता पोखरेलले त्यसको स्पष्ट उत्तर दि”एनन्।
‘प्रधानमन्त्रीका दा’बेदारको आधार हेर्ने रा’ष्ट्रपतिले कि संसदले ?’ भन्दै प्रधानन्या’याधीश रा’णाले अधि’वक्ता पोखरेललाई अर्को प्रश्न गरे।
अधि’वक्ता पोखरेलले भने, ‘आधार १ सय ४९ हो प्रष्ट छ। यसमा विश्वास नलागे रा’ष्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनुपर्छ। को–को सांसद कता-कता भनेर आधार पु’ष्टि गर्ने अधि”कार राष्ट्रपतिलाई छैन।’
‘म विश्वासको मत लिन स’क्दिनँ भनेका ओलीले अध्यक्ष हुँ भनेर गरेको दा’बीलाई देखाएर शेरबहादुर देउवाको दा’बी र’द्द गर्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘जसरी पनि मु’लुकलाई चुनावमा लैजाने, त्यो पनि आफ्नै नेतृ’त्वमा भन्ने ओलीको चाहनामा राष्ट्रपति सहयोगी भएको जस्तो देखियो, यो ग’लत छ।’
अल्पम’तको सरकारको श’पथ खाँ’दा ३० दिनभित्र विश्वासको म’त लिन्छु भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब म सक्दि’नँ’ भनेको भन्दै उनले भने, ‘७६(५) फेरि दा’बी गर्नु भो त्यो पनि दलीय समर्थन छ भनेर। यो त सिधै ब’दरभागी छ।’ अधि’वक्ता पोखरेलले ७६(५) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दा’बी नपु’ग्ने बताए।
अधि’वक्ता पोखरेललाई प्रधानन्या’याधीश जबराले पुनः ‘मैले विश्वासको म’त लिन सक्दिनँ भन्ने लागेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्न जाने ठाउँ संसद हो कि रा’ष्ट्रपति कार्यालय ?’ भन्ने प्रश्न गरे। तर, दुवै पटक त्यसको स्पष्ट उत्तर अधि’वक्ता पोखरेलले दिएनन्। उनले पटक–पटक प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(५) मा प्रयोग गर्न नपाउने दो’होर्याइरहे।
‘मार्ग प्रशस्त त अरूलाई गरिन्छ, मार्गप्रशस्त भनेर मार्ग अवरु’द्ध गरियो’, अधिवक्ता पोखरेलले ब’हसका क्रममा भने, ‘अर्को दा’बीमा अव’रोध भयो।’
अधिव’क्ता भट्टराईले रा’ष्ट्रपतिमाथि म’हाअभियोग लगाउनु पर्ने बताए। ‘आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने रा’ष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपतिलाई म’हाअभियोग लगाउनुपर्छ। त्यसैले उहाँले म क’र्तव्य पूरा गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न’, उनले सं’वैधानिक इज’लासमा बह’स गर्दै भने, ‘यो मु’द्दा उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषय हो, नियुक्त गर्दिन भन्न पाउनु हुन्न।’
संविधान बनाउँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले हस्ताक्षर गरेको भन्दै भट्टराईले अहिले जवाफ पठाउँदा राष्ट्रपतिको काम अदा’लतको क्षेत्रमा पर्दैन भन्नु आफैंले हस्ताक्षर गरेको संविधान र त्यसको म’र्म’विप”रीत भएको त’र्क गरे। उनले ७६(५) मा ह्वी’प नलाग्ने त’र्क गरे। धारा ७६ (५) बमोजिम हस्ताक्षर गर्ने सदस्यलाई ३० दिनसम्म दलले पनि का’रबाही गर्न सक्दै’न। सो उपधाराले दलीय नि’र्देश (ह्वी’प) लाई मान्दैन, ३० दिनभित्र विश्वासको म’त लिएपछि बल्ल स’त्तापक्ष र प्र’तिपक्ष छुटिन्छ’, भट्टराईले भने, ‘धारा ७६ (५)को संवैधानिक स्पि’रिट त्यही हो।’
वरिष्ठ अधिव’क्ता अर्यालले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षर बुझिसकेपछि राष्ट्रपतिले संसदमा गएर प’रीक्षण गर भन्नुपर्थ्यो भन्दै ब’हस गरेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको पा’लना गर्छु भनेर श’पथ खा’नुभयो।
त्यो भनेको उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर श’पथ खा’नुभो तर, आफैंले खा’एको शप’थको पालना गर्नुभएन’, अर्यालले भने, ‘राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फु’काइदिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठीलाई आधार मानेर बदनीय’तपूर्ण नि’र्णय गर्नुभो।’
अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले अनाव’श्यक रूपमा संसद् वि’घटन गर्न नसकियोस् भनेर संवि’धानमा धा’रा ७६ को उ’पधारा ५ आएको दा’बी गरे। अन्तिम अवस्थासम्म पनि संसद् जोगा’उन स’कियोस् भनेर सांसदलाई यो अधिकार दिएको उनको त’र्क थियो।
‘प्रधानमन्त्री ७६ को उपधारा १ भनेर यही इजला’सले भन्यो। २ मा उहाँले विश्वको मत पाउनुभएन अनि राष्ट्रपतिले ३ मा नियुक्त गर्नुभयो। हाउसमा विश्वासको म’त गुमाइ’सकेपछि फेरि उहाँ नै प्रधानमन्त्री’, पोखरेलले प्रश्न गर्दै भने, ‘विश्वासको म’त गुमा’एको मान्छे फेरि त्यही पदमा नि’युक्त गर्न मि’ल्छ ? संविधानको धा’राको मेकानि’कल प्रयोग गरेर विश्वासको मत गु’माएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक नैति’कताले दिन्छ ?’
व’रिष्ठ अ’धिवक्ता प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधि सभा वि’घटनको अधिकार नरहेको बताए। ‘जुन बेला उहाँले विश्वासको म’त गुमा’उनुभयो, त्यहीँबाट उहाँले प्रधानमन्त्रीमा दा’बी गर्ने हैसि’यत गुमा’इसक्नु भएको थियो,’ उनले ब’हसका क्रममा भने।
उनले रा’ष्ट्रपतिले गरेको कामको का’नुनी परी’क्षण हुन सक्दैन भन्ने लिखित जवाफमा आएको पनि गल’त भएको टिप्पणी गरे। राष्ट्रपति संवि’धानप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले रा’ष्ट्रपतिले गरेको कामको न्या’यिक उप’चार हुने उनको त’र्क थियो।
वरिष्ठ अधिव’क्ता घिमिरेले प्रधानमन्त्री ओलीले संवि’धानमाथि जा’लझेल गरेको आ’रोप लगाए। ‘उहाँले मैदान छा’डेर फेरि दा’बी गर्नुभयो,’ वरिष्ठ अधिव’क्ता घिमिरेले भने, ‘यो संविधा’नमाथिको जा’लझेल हो।’
धारा ७६ (२) अनुसार निर्वाचित संसद सदस्यले प्रधानमन्त्री पद दा’बी गर्दा ७६ (५) अनुसार रा’ष्ट्रपतिले अस्वी’कार गर्ने अवस्था संविधानमा नभए’को घिमिरेले जि’किर गरेका छन् । ‘उपधारा ५ अनुसार पीएम बन्न सक्छु भन्ने आधार पे’श गरेपछि रा’ष्ट्रपतिले यी मानिसहरू सांसद् हैनन् भन्न सक्ने अवस्था छ र ?’, इ’जलासमा ब’हस गर्दै घिमिरेले प्रश्न गरे। – अ’न्नपुर्ण पो’ष्टबाट / तस्विर – फा’ईल ।
