काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक र का’नुनी संक’टमा फ”स्दै गएका छन् । संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वो’च्च अदा’लतले अस्वी’कार गरेपछि उनी फेरि राजनीतिक र का’नुनी सं’कटमा फ’सेका हुन् ।
आन्तरिक वि’वादले एमाले विभा’जन उन्मुख भएका बेला सो दलको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई सर्वो’च्च अदा’लतका एकपछि अर्को गर्दै आएका आ’देशले झ’ड्का दिएका छन् ।
ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ–राजेन्द्र पक्षलाई सहभागी गराएर विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वो’च्च अदा’लतले मंगलबार अन्तरिम आ’देश मार्फत अस्वी’कार गरिदिएको छ ।
संसद् विघटन गरेर निर्वाचन मिति घो’षणा गरेका प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा २० जना मन्त्री थपी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने र नपाउने विषयमा ब’हस थियो ।
मंगलबार प्रधानन्या’याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्याया’धीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इज’लासले संसद् विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नू, गर्न नदिनू, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आ’देश जा’री गरेको छ ।
यसअघि पनि ओलीले गरेका कामहरू असंवै”धानिक र गलत कदम भएको भन्दै सर्वो’च्च अदा’लतले ओलीका यस्तै प्रकृतिका विभिन्न ५ वटा निर्णयहरुलाई गै’रकानुनी ठ’हर गरी र’द्द गरिसकेको छ । यो ख’ब र आ’जको नाग’रिक दैनि’कमा छ।
