काठमाडौं / लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको म’र्म र भावना विप’रीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा द’ण्ड जरि’वानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक द’र्ता हुने कार्यसूची छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्ष मन्त्री रहने प्राव’धान राखिएको छ । बहुमत सदस्यहरू पनि मन्त्रालयकै सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी गठन गरिने उक्त काउन्सिलले नै सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण ब’न्द गर्ने, सरकारको आ’देश र निर्दे’शन पालना नगर्ने तथा झु’टो विवरण प्रकाशन, प्रसारण गरेको लागे स’जाय गर्न सक्ने प्रस्ताव समेत विधेय’कमा राखिएको छ । जसमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कै’द सजा’यसहित द’ण्ड जरि’वाना गर्न सक्ने प्राव’धान पनि समेटिएको छ ।
राज्यले बन्दे’ज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरे सञ्चारमाध्यम नै ब’न्द गरिदिने व्यवस्था विधे’यकमा राखिएको छ । सञ्चारमाध्यम द’र्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्नेलाई रजिस्ट्रारले इजा’जतपत्र बापतको दस्तुर, प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको जरि’वाना वा एक वर्ष कै’द वा दुवै सजा’य हुन सक्ने भनिएको छ । झु’टो विवरण दिए १० हजार जरि’वाना गर्ने भनिएको छ । विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने प्राव’धान पनि छ । यो ख’बर आ’जको नागरिक दैनि’कमा छापि’एको छ ।
