शनिबार ३० आश्विन २०७८

काठमाडौ / सर्वो’च्च अदा’लतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधानि’कता दिन अस्वी’कार गरेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई ठूलो झ’ट्का लागेको छ । ओलीलाई विहिवार दुई घ’टनावाट ठूलो झ’ट्का लागेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा उनका निकै निकट मानिएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन नसक्दा एमाले सरकार ढ’लेको छ भने सर्वो’च्च अदा’लतले पनि उनले गठन गरेको एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएर राजनीतिक जीवनमा ठूलो ध’क्का लागेको छ ।

यससँगै एमाले, माधवकुमार नेपाल समूहले मा’ग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनुपर्ने भएको छ । सर्वो’च्च अदा’लतले तत्कालिन नेकपा भं’ग गरिदिएपछि ओलीले एकलौटी रुपमा एमाले पुनर्गठन गर्दै आफ्ना प’क्षका नेताहरुलाई समेटेर आयोजक कमिटी बनाएका थिए ।

माधव नेपाल समुह त्यो निर्णय वि’रुद्ध सं’घर्षमा छ । माधव नेपाल समुहले राख्दै आएको यहि माग पुरा नगरेका कारण अहिले सो समुह नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राख्दै सर्वो’च्च अदा’लतमा हस्ताक्षर बुझाउन पुगेका छन् । पार्टी समेत फु’टको संघारमा पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई प्राप्त भएन विश्वासको मत :

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न अस’मर्थ भएका छन् । प्रदेशसभामा आज उनले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेको र सभामा निर्णायार्थ पेश गर्दा पक्ष’मा २७ र विप’क्षमा ३० मत प्राप्त भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घो’षणा गरे ।

गण्डकी प्रदेशसभामा कूल ६० सदस्य रहेकामा विश्वासको मतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पथ्र्यो । बैठकमा ५८ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित भएकामा मतदान प्रक्रियामा ५७ जना सहभागी हुनाका साथै एक जना तटस्थ रहे । मनाङ, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ख बाट निर्वाचित युवा तथा खेलकूदमन्त्री राजीव गुरुङ मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भए ।

गत वैशाख २७ गते संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गुरुङले एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानानुरुप आफूलाई सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई एमालेका २७ सांसदले मत दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का ११(सभामुख बाहेक) तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुईदुई सदस्यले विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गरे । जनमोर्चाका सदस्य कृष्ण थापा भने तटस्थ बसेका थिए ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएपछि अब संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको सो धारामा विश्वासको मत पाउन सक्ने दावी पेश गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन नसके संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा विघ’टन भई मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोष’णा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कर्णालीमा ‘फ्लोर’क्रस’ गरेका ४ सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वो’च्चको आ’देश

कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर’क्रस गरेका एमालेका ४ जना सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वो’च्च अदा’लतले आ’देश दिएको छ। सर्वो’च्च अदालतले बिहीबार यस्तो आ’देश दिएको हो। सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सांसद् पदमा पुनर्बहाल भएका हुन्।

बुधबारमात्रै सांसदहरुले पुर्नबहालीको माग गर्दै सर्वाे’च्च अदा’लतमा गएका थिए। वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेको केपी शर्मा ओली प’क्षले उनीहरूलाई बर्खा’स्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नागरिकतासम्बन्धी अध्या’देश कार्यान्वयन नगर्न अन्त’रिम आ’देश :

सर्वो’च्च अदा’लतले नेपाल नागरिकतासम्बन्धी (पहिलो संशो’धन) अध्या’देश, २०७८ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आ’देश जारी गरेको छ । प्रधानन्या’याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधा’निक इज’लासले आज सा अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आ’देश जा’री गरेको हो ।

“यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐ’नबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ, यो नै का’नून निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो”, आ’देशमा भनिएको छ, “यसरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्या’यिक औचित्य देखिएन ।”

आ’देशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश बमोजिम यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश रि’ट निवे’दनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनिएको छ । यसअघि सर्वो’च्च अदा’लतमा यही जेठ २१ गते सु’नुवाइ शुरु गरी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको थियो । अदाल’तको आ’देशसँगै अध्या’देश कार्यान्वयन रोकिएको छ ।

सो अध्यादेश वि’रुद्ध स’र्वोच्च अदा’लतमा ६ रि’ट निवे’दन परेका थिए । सो निवे’दनमाथिको सुनुवाइपछि अदा’लतले अन्तरिम आ’देश जा’री गरेको हो । आ’देशमा अध्यादे’शबाट श’क्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनु’चित असर पर्न जानेसमेत देखिएको उल्लेख छ ।
ईता’जा खब’रबाट ।

३०४ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया