सोमबार ०१ कार्तिक २०७८

– जगदिश दाहाल /

पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको वि’वाद घुम्दै फिर्दै न्यायपा’लिकासम्म पुगेको छ। यसरी राजनीतिक विवा’दलाई न्यायपा’लिकासम्म पुर्‍याएर त्यसलाई विवा’दमा धके’ल्नु राम्रो होइन। न्याय’पालिका न्यायको मन्दिर हो। न्यायपा’लिकालाई विवा’दमा पार्नु, न्या’यमूर्ति न्यायाधी’शहरूलाई वि’वादमा धके’ल्नु लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुकूल हुँदैन। यस्तो कदमले दिर्घकालीन रूपमा नै ठुलो प्र’भाव पार्दछ।

न्या’यपालिकाले तब मात्र न्या’य गर्न सक्छ, जब सबैको न्यायपालि’काप्रति विश्वास रहन्छ। तर, यहाँ जब’रजस्ती त्यहाँका न्यायाधी’शहरूकालाई वि’वादमा तानेर न्यायपा’लिकाप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ। यदि यस दूराश’यमा केही ख’राब व्यक्ति सफल हुन पुगे भने न्यायपा’लिकाले न्या’य गर्दा पनि त्यो न्या’यप्रति सर्वसाधारणको विश्वास रहँदैन। जुन निकै नै ख’तरनाक कुरा हो। जहिले पनि न्यायपालि’कालाई स्वतन्त्र सक्ष’म र मर्यादित राख्नुपर्छ।

न्यायपा’लिकाबाट हुने न्याय निरू’पणका विषयहरू, त्यसमा न्या’यमूर्तिहरूले लिने निर्णय तथा फैस’लाहरू सधैं स्वतन्त्र र निष्प’क्ष मान्नुपर्छ। अर्थात् स’र्वोच्च अदा’लतको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सभ्य समाज र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको मूल म’र्म पनि हो। तर, पछिल्ला केही दिनयता अर्थात् प्रतिनिधिसभाको विघ’टनपश्चात्, न्याया’लयमा रि’ट निवे’दनको लाम लागेको छ। एउटै विषयलाई आआफ्ना मु’द्दा बनाएर विभिन्न व्यक्ति तथा राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्चमा जुन किसिमका मा’ग दा’बी छन्, तिनलाई हेर्दा रि’ट निवे’दन दिनको अदा’लत जानु पर्ने हो र को जान नमिल्ने हो ? त्यो नै अन्यो’लमा भएजस्तो देखिन्छ।

कसको हक ह’नन भएको हो अथवा केका लागि कानु’न र संविधा’नको व्याख्या चाहिएको हो, त्यो कुरा नै स्पष्ट नभएको भान हुन्छ। अब त्यसलाई स्पष्ट पार्नु र अनाव’श्यक रि’ट निवे’दन लिएर स’र्वोच्च जाने प्रवृत्तिलाई निरु’त्साहन गर्नु जरुरी देखिन्छ। अन्यथा सबै किसिमका विवा’द रि’टको माध्यमद्धारा सर्वो’च्चमा प्रवेश हुने र न्याय’मूर्तिहरूले त्यसैमा समय खर्चिने हो भने सर्वसाधारण नागरिकका मु’द्दा मा’मिला वि’वादहरू निरूप’णमा ढि’लाइ हुने र न्या’य म’र्ने हुन जान्छ।

यहाँ सर्वसाधारणका मु’द्दा वर्षौंदेखि अदा’लतमा अड्कि’रहेका छन्। अदा’लतको व्यस्त’ताका कारण नि’र्दोष मानिस पनि वर्षौंसम्म पुर्प’क्षका लागि थु’नामा बस्नुपरेका उदाहरणहरू छन्। यस्तो अवस्थामा अनावश्यक मु’द्दाहरूले अदाल’तमा प्रवेश पाएर अदा’लतको बहुमूल्य समय खर्च गर्ने उता नि’र्दोष नागरिकले न्या’य नपाउने भएमा त्योजस्तो अन्या’य केही हुन सक्दैन।

नागरिकका लागि अदा’लतको न्या’य म’र्नु हुँदैन। अना’वश्यक राजनीतिक वि’वाद र राजनीतिक मु’द्दाहरूलाई अदा’लतको जिम्मा लगाउनु र अ’दालतले त्यसलाई हेर्न थाल्नुले वास्तवमा व्यवस्था नै अस्त’व्यस्त हुन जाने ख’तरा बढेको छ। यस्तो क्रि’याकलाप थप बढ्दै गएमा समग्र व्यवस्था नै धरा-पमा पर्न सक्छ। अहिले सर्वो’च्च अदा’लतका मा’ननीय न्या’याधीशहरू बढो अप्ठ्या’रो अवस्थामा पर्नुभएको महसुस भइरहेको छ।

अदाल’तकै पनि एकपछि अर्को ग’ल्ती र कम’जोरी तथा राजनीतिक दल, त्यो दलका नेता र उनीहरूको मानसि’कताका कारण रि’ट निवेद’नका चाँङ लाग्ने र त्यसले न्या’य पद्धतिमै असर पार्न थालेको छ। यसो भन्दै गर्दा न्या’य मू’र्तिहरूका पनि आआफ्नै अप्ठ्या’राहरू छन्। उहाँहरू आफूलाई लागेका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसका लागि सहज वातावरण पनि छैन। अर्थात् मिडियामा आफ्ना विचार राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन।

न्या’यमूर्तिहरू आचा’रसंहिताभित्र रहेर काम गर्नुपर्दा सेमिनार गोष्ठी फोरम गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न पनि मिल्दैन। त्यसैले न्यायमू’र्तिहरूको जीवन आफैँमा धेरै क’ठोर हुन्छ। यहाँसम्म कि परिवारका समस्या’हरूलाई समाधान गर्न पनि सोचविचार पुर्‍याउनु पर्छ। न्या’य मू’र्तिहरूका परिवारमा आइपर्ने कतिपय आवश्यकता, जस्तै छोराछोरीको पठनपाठन, विद्यालय वा कलेजमा भर्नाका कुराहरूमा कसैलाई भनौं भने मोलमला’इजाका कुरा हुन्छन्। नभनौं बालबच्चा अवसरहरूबाट वञ्चि’त हुन्छन्।

स्वास्थ अवस्था तथा शिक्षादीक्षाका कुराहरू होस् वा अन्य सामाजिक क्रियाकलापका कुरा, यस्ता विषयले न्या’य निरू’पणमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले उनीहरू एउटा आचारसं’हिताभित्र बस्नुपर्छ। जसले गर्दा उनीहरूलाई पारिवारिक र व्यक्तिगत जीवनमा धेरै नै कठि’नाइ आएको हुन्छ। भो’गिरहेका हुन्छन्। यस्ता न्यायमू’र्तिहरू माथि अ’विश्वास जगाउने काम गरेर न्या’यपालिकालाई नै वि’वादमा ल्याउने जुन क्रियाकलाप भइरहेका छन् ती निकै नै निन्द’नीय छन्।

अहिलेको अवस्थामा न्याया’धीश र अदा’लतको ब’चाउ गर्ने काम बारको हो। तर, यहाँ त बारका दिग्गज विद्धानहरूले उ’ल्टै न्याया’लयको काम कारबाही क्रियाकलापप्रति सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्तिहरू दिने, इज’लास गठनका स’वालमा शं’का उपशं’का सिर्जना गर्ने र अना’वश्यक बेस’रोकारका विषयहरू जोडेर ‘फलानो श्रीमान् ईज’लासमा बस्न मिल्छ र फलानो बस्न मिल्दैन’ जस्ता कुरा गर्न थालेका छन्।

का’नुन व्यवसायीहरू जसले न्या’यप्रति अरूको विश्वास जगाएर न्याय’पालिकालाई दरिलो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हो उनीहरूको यस्तो व्यवहारले न्यायपा’लिका नै खत’रामा परेको छ। जिम्मेवार निकायले नै न्यायपा’लिकामाथि शं’का उपशं’का र ला’न्छना लगाउने तथा न्यायपा’लिकालाई क’मजोर तुल्याउने काम गर्ने हो भने न्यायपा’लिका स्वतन्त्र र सक्षम हुन सक्दैन।

आउँदा दिनमा यहाँका न्यायाधी’शहरू तथ्यसँग भन्दा पनि नतिजासँग डराउ’नुपर्ने हुनसक्छ। जसले न्यायपा’लिकामा न्या’य रहन सक्ने अवस्था हुँदैन। यो कुरा न्या’याधीश, कर्मचारी, मिडिया र का’नुन व्यव’सायीले बुझ्नु जरुरी छ। वास्तवमा हाम्रा न्याया’धीशहरू सक्षम हुनुहुन्छ, विद्धान् हुनुहुन्छ अनि न्या’य निरू’पणमा पोख्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्ने न्या’य निरूप’णमा कुनैपनि शं’का गर्ने ठाउँ छैन।

तर, न्या’यमूर्तिहरूले यस्तो निर्णय दिन सक्लान् भन्ने कुराका आधारमा विचौ’लियासँग मोलम’लैजा गर्ने अना’वश्यक लेनदे’न कारोबारहरू गर्नेजस्ता कुराहरू पनि यदाकदा सुनिने गरेका छन्। त्यसको नकारा’त्मक असर न्यायपा’लिकाका न्या’यमूर्तिहरू माथि पर्ने गरेको छ। तर, समग्र न्यायपा’लिका र सबै न्यायमू’र्तिलाई एकै दृष्टिकोणले हेर्नु अप’राध हो। यो कल्पना पनि गर्नु हुँदैन।

आज सर्वोच्च अ’दालत बडो सम’स्यामा परेको छ। न्या’यमूर्तिहरू ठूलो पी’डामा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा सबैले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिइ अदा’लतमा वि’चाराधीन मु’द्दाका सम्बन्धमा मिडियामा बोल्ने तथा लेख्ने, राजनीतिक दलका नेताहरूले भाषण गर्नेजस्तो क्रियाकलापलाई ब’न्द गर्नुपर्छ। अदा’लतमा विचाराधीन मु’द्दामा प्रभाव पर्ने क्रियाकलाप गर्नु कदापि लोकतन्त्र सुहाउँदो व्यवहार होइन।

यसमा एउटा कुरा के सत्य हो भन्दा, नेता तथा राज्यका तर्फबाट विगतमा केही कमीकम’जोरी भएका हुन्। विगतमा मिडियामा आएका विषयवस्तुलाई त्यसैगरी सुन्ने र बुझ्ने हो भने राजनीतिक दलको सिफारिसमा न्याया’धीश नियुक्त हुन्छन्। यसै कारण पनि न्याय निरूप’णमा शं’का गर्ने ठाउँ उत्पन्न भएको हो। यो हुनु हुँदैनथ्यो।

कुनै दलको सिफारिसमा वा कसैको अनु-चित प्रभावमा परे÷पारेर न्या’याधीश नियुक्ति गरिनु उचित होइन। त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा राज्य प्रणालीमा पर्छ। यसलाई आउँदा दिनहरूमा सञ्चाउनु आवश्यक छ, ताकि भोलिका दिनमा अदा’लतमाथि कसैले औंला देखाउन नसकोस्। तर, अहिले जुन जसरी नियुक्त भएको भएपनि त्यो अब सर्वो’च्च अदा’लतको न्याया’धीश हो।

उनीहरूको न्या’य निरूप’णमा शं’का गर्नु उचित हुँदैन। त्यसैले आउने दिनमा प्रतिनिधिसभासम्बन्धी वि’वाद उठाएर जुन दा’बीका साथ निवे’दनहरू परेका छन्, त्यसमा सर्वो’च्च अदाल’तको संवैधानिक इज’लासले दिने निर्णय र संविधानको व्याख्यालाई हामीले अनुसरण गर्न र त्यो अनुसार निःस’न्देह अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। त्यो नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन जान्छ ।

अन्यथा वर्तमान महान्याया’धिवक्ता रमेश बडाल पनि त्यति सजिलै विप’क्षका त’र्कहरूलाई सहज रूपमा लिने र सहन सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्न। वहाँको प्रति’वाद पनि क’डै रूपमा आउन सक्छ। त्यसले झनै अवस्था बि’ग्रिन जान्छ। त्यसैले वादवि’वादमा अलम’लिने, न्याय’मूर्ति माथि नै शं’का उपशं’काहरू गर्ने र इज’लास गठन मै वि’वाद गरिराख्ने हो भने समग्र न्या’य प्रणाली ‘कोल्या’प्स’ हुनसक्छ। त्यसैले, समग्र मुलुकको हितका लागि न्यायपा’लिकामा विश्वास रहिरहनु आवश्यक छ। यदि कसैले अना’वश्यक वि’वाद सिर्जना गर्न खोज्छ भने त्यसलाई बेवा’स्ता गरी अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। अन्न’पुर्ण पो’ष्टबाट ।

३६८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया