नेपालगञ्ज / गत जेठ १३ गते राती भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा उपचारत संक्रमितको उपचारको क्र’ममा मृ’त्यु भएपछि उत्पन्न परिस्थिती सुनियोजित नभई आ’वेगमा भएको निष्कर्ष निकाल्दै अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर बिष्टको संयोजकत्वमा भेरी अस्पतालका डाक्टर र नर्समाथि भएको आ क्रम णबारे छानविन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा विभिन्न २० बुँदे कमी कमजोरी औँल्याउदै २५ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ । जसमा घटना सुनि’योजित नभएको उल्लेख छ ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलालले प्रतिवेदनवारे जानकारी दिँदै उपचारको लागि आउने बिरामी तथा उपचारमा खटिने चिकित्सकदेखि सबैको सुरक्षाको लागि विषेश ध्यान पुर्याउने लगायतका सुझाव आउनुको साथै अस्पतालको सेवालाई अझ गुणस्तरीय बनाउन सुझाव आएको बताए ।
उनले समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै घट’नामा संलग्न ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर कानू’नी कारवा’हीको प्रकृयामा अघि बढाईएको बताए । गत बिहीबार राति दाङ तुलसीपुरका कोरोना संक्रमित डिल्लीबहादुर रावतको उपचारका क्रममा भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा मृ’त्यु भएपछि आफन्तले त्यहाँ कार्यरत डाक्टर र नर्सहरूमाथि हात’पात गरेका थिए ।
घट’नामा संलग्न रहेका मृ त कका भाईहरु मानबहादुर रावत, भरत रावत तथा छोरा लोकराज रावतवि’रुद्ध जिल्ला प्र’हरी कार्यालय बाँकेमा मु द्दा दर्ता भएको छ ।
आफुहरुको ज्या’न जो’खिममा परेको भन्दै अस्पतालका चिकित्सक, नर्सिङ्ग स्टाफ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु घट’नामा संलग्नहरु माथि कडा कार’वाहीको माग गर्दै आन्दो’लन समेत गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनलाई लिएर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसले माहौल थप विग्रि’एको छ ।
भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले भेरी अस्पतालमा आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीको आन्दो’लनलाई नाट’कको संज्ञा दिँदै आन्दो’लन रोक्न चे’तावनी दिएका छन् ।
‘भेरी अस्पतालमा दिनहुँ हुने ना’टक ब’न्द नगरे अतिको ख’ति हुनेछ,’ अध्यक्ष धितालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘राजनीति बन्द गर ।’ अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा रहेका ब्यक्तिले यस्तो गैर जिम्मेवार टिप्पणी गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले आ क्रो श ब्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष धितालले घट’नामा संलग्नलाई कारवा’हीको प्रति’वद्धता जनाउँदा पनि आन्दो’लन जारी राख्नुलाई घट’नामा माओवादी र कांग्रेसले राजनीतिकरण गर्न खोजेको बताएका छन् ।
