काठमाडाैँ/ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे पछिल्लाे कदम षड्य’न्त्रपूर्ण रहेकाे मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बताएकाे छ । बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आ’ह्वान गर्नुभएको थियाे । साे सम्वन्धमा समाजकाे ग’म्भीर ध्याना’कर्षण भएको जनाइएकाे छ ।
समाजद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, ‘सर्वप्रथम नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको, संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले संविधानत: ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गनुपर्थ्यो वा राजीनामा दिनुपर्थ्यो त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ आकर्षित हुने हो।
तर विश्वासको मत प्राप्त हुने दरो राजनीतिक आधार नदेखिएको स्विकार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा नदिनु सन्दे’हास्पद एवं आपत्ति’जनक छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा छोटो समयसीमा तोकी धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु षडय’न्त्रपूर्ण छ ।’
साथै २४ घण्टाभन्दा कम अवधिमा सम्पुर्ण प्रक्रिया टुंग्याउन खोज्ने यो प्रक्रिया विवा’दास्पद रहेकाे र प्रतिनिधिसभा छिटो भन्दा छिटो विघ’टन गर्ने निय’तले प्रेरित रहेकाे समाजकाे ठ’हर छ ।
‘नेपालमा को’भिड संक्र’मण तिव्र भएर आधारभूत उप’चार नपाई नागरिकहरुले ज्या’न गुमा’इरहेको बेला देशलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभा वि’हिन बनाउने, अध्या’देशबाट शास’न चलाउने, निर्वाचनलाई अनि’श्चित गर्ने र लामो समय सत्तामा रहिरहने बदनि’यतले प्रेरित यी कदमहरुप्रति शान्ति समाज ग’हिरो चि’न्ता व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, ‘साथै सर्वो’च्च अदा’लतबाट गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भइसकेपछि पनि मुल्यवि’हिन राजनीति गरेका संसदका प्रमुख दलहरुको संदिग्ध भूमिकाप्रति शान्ति समाज दु:’ख व्यक्त गर्दछ ।’
