काठमाडौं/ सर्वो’च्च अदा’लतले ७ जना गैर सांसद मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रो’क लगाउन अन्त’रिम आ’देश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्या’याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इज’लासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कार’बाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आ’देश जारी गरेको हो ।
अधि’वक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दा’यर गरेका रिट’माथिको प्रारम्भिक सुनुवा’इपछि प्रधान’न्यायाधीश राणाको इजलासले सो आ’देश दिएको हो ।
यो आदे’शपछि गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री प’दबाट मु’क्त भएका छन् । उनीहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् ।
सर्वो’च्च अदा’लतले संविधानको धारा ७८ को व्याख्या गर्दै संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ ।
सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएका मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएकाले प्रथम दृष्टिमै ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावना वि’परित रहेको ठ’हर अदा’लतले गरेको छ । मु’द्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अब सात जना मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको छ ।
नेकपा एमालेले गैरसांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ति ब’दर गर्ने सर्वोच्च अदा’लतको अन्तरिम आदे’शको सम्मान गर्ने जनाएको छ । स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला अदालतले ७ मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावना’विपरीत रहेको भन्दै ब’दर हुने आ’देश दिएको थियो । बैठकपछि संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदा’लतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेको बताए ।
