काठमाडौं/ स’र्वोच्च अदा’लतले वर्तमान सरकारमा रहेका सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असं’वैधानिक भएको ठहर गरेको छ । प्रधान’न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको आजको एकल इजला’सले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आ’देश जारी गरेको हो ।
गत वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वका सरकारमा रहेका तर सांसद नरहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरशंकर चौधरी, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङको मन्त्री पद असंवै’धानिक भएको ठहर भएको हो ।
अधि’वक्ता विराज थापाले दा’यर गरेको रि’टमाथि बिहीबार सुनु’वाई गर्दै प्रधानन्या’याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ७ मन्त्रीलाई काम नगराउन अन्तरिम आ’देश दिएका हुन्।
आदे’शमा भनिएको छ, “नेपालको संवि’धानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विप’रीत भएको देखिँदा त्यो निवे’दनको अन्तिम टु’ङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्य’र्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नर’हेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कार’वाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।”
नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएकाले सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावना विप’रीत रहेको अदा’लतले ठहर गरेको छ ।
आ’देशमा मु’द्दाको अन्तिम कि’नारा नलागेसम्म सात मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैस’लापछि सात नेताहरु नेकपा(माओवादी केन्द्र)मा नफर्की नेकपा(एमाले)मा प्रवेश गरेका र सांसद पद खा’रेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा शपथ लिएका थिए ।
सिन्धुपाल्चोक घर भएका २५ वर्षीय युवा अधि’वक्ता विराज थापाले पूर्व माओवादीका ७ जना नेताको मन्त्री पद च’ट् पारिदिएका हुन् । अधिवक्ता विराज थापा अखिल क्रान्ति’कारी भक्तपुर जिल्ला संयोजक समेत हुन् । उनले ल क्याम्पसबाट बीए एलएलबीको पढाइ पूरा गरेका छन् । उनी हाल भक्तपुर बस्दै आएका छन् ।
