आइतबार १९ मंसिर २०७८

काठमाडौं/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । गत मंसिरमा जस्तै सरकार संक’टमा परेका बेला ओलीले हतार’हतार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरुमा सिफारिस गरेका हुन् ।

परिषद्को बालुवाटारमा बसेको बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा ओलीकै गृहजिल्ला झापा गौरादहका माधव रेग्मीलाई सिफारिस गरेको छ । पूर्वसचिव रेग्मी पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर ५४ वर्षको उमेरमा लोक सेवा आयोगबाटै अव’काश भएका थिए ।

त्यस्तै, अख्तियार दुरू’पयोग अनुस’न्धान आयोगको रिक्त दुई आयुक्तमा पूर्वसचिव डा. हरि पौडेल र दिलीप रेग्मी सिफारिस भएका छन् । निर्वाचन आयोगको रिक्त सदस्यमा डा. वीरबहादुर राईलाई सिफारिस गरिएको छ ।

प्रस्तावित संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनु’मोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र वि’पक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सरकारले गत मंसिर ३० गते बहाल सदस्यको बहु’मतले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरी अध्या’देश ल्याएर संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सिफारिस गरेको थियो । सभामुख अग्नी सापकोटा र वि’पक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनु’पस्थित रहे भने उपसभामुख नभएकाले बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न सकेको थिएन ।

सोही दिन बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि ओलीले आफूलाई कम्फर्ट हुनेगरी अध्या’देश ल्याएका थिए । तत्कालीन नेकपाभित्र ओली’विरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहको दूरी बढेपछि सरकार संक’टमा परेको थियो ।

जुनसुकै बेला सरकार ढ’ल्न सक्ने अवस्थामा ओलीले अध्यादेश ल्याएरै आफ्ना विश्वासपात्र प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार दुरुप’योग अनुस’न्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त सिफारिस गरेका थिए ।

अहिले पनि संसदमा विश्वासको मत नपा’उने प’क्का भइसकेपछि सरकार ढ’ल्नै लाग्दा अघिल्लो दिन ओलीले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका हुन् ।

ओलीले जुन अध्या’देशको व्यवस्थाअनुसार नियुत्तिः सिफारिस गरेका छन्, सो अध्यादेश संविधान विप’रित भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मु’द्दा विचा’राधीन छ ।

५२८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया