वीरगञ्ज/ बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं १ सिमरा स्थित हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले मजदुरमाथि द’मन गरेको रहस्य खुलेको छ ।
सोही ठाउँ निवासी बद्रीप्रसाद अधिकारीका २४ वर्षीय छोरा सुमन अधिकारीलाई हुलास स्टिलले विना कारण कामबाट बञ्चि’त गरेको आ’रोप लगाएका छन् ।
२०६९ सालदेखि हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज लि को अल्मुनियम विभागमा मेशिनमैनमा कार्यरत अधिकारीलाई व्यवस्थापन पक्षले विना कारण २०७२ असार १३ गतेदेखि काम गर्न नआउन आदेश दिएको थियो ।
उद्योगमा पनि राजनीतिकरण हुने गरेको कारण त्यस उद्योगमा एमाले निकट मजदुर संगठनको ब्रचश्व भएको कारण अधिकारीलाई हटाइएको पीडि’तले बताएका छन् ।
उद्योगको ठुलाठुला पदमा भारतीय नागरिकहरु रहेको र तिनीहरु एमाले निकट मजदुर संगठनका पदाधिकारीहरुले निर्देशनमा चल्ने भएकोले उनीहरुको वि’रुद्ध माओवादी समर्थक संगठनका समर्थक भएकोले अधिकारीलाई व्यवस्थापन पक्षले विना कारण हटाएको पी’डित मजदुर अधिकारीको गु’नासो छ ।
उनका अनुसार आफू कारण विगत २७ वर्षदेखि त्यही उद्योगमा कार्यरत बुवा बद्री प्रसाद अधिकारी पनि त्यहाँबाट सरुवा गरेर वीरगन्ज पठाइएको बताए ।
विना कारण उद्योग व्यवस्थापन पक्षले कामबाट हटा’एपछि अधिकारीले श्रम ऐ’न २०४८ संशोधन सहितको दफा ४९२० अनुसार स्थायी नियुक्ति दिई काममा लगाई पाउँ भनी हुलाक कार्यालय मार्फत २०७२ असार १४ गते व्यवस्थापन पक्षलाई निवेदन पेश गरेकोमा व्यवस्थापन पक्षले कुनै किसिमको सुनुवाई नगरेपछि पी’डित मजदुर अधिकारीले श्रम ऐन २०४८ लाई अनुसरण गर्दै वीरगन्ज स्थित श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
सो निवेदनमा सुनुवाई हुँदै श्रम कार्यालयले वीरगन्जले २०७३ वैशाख १६ गते उल्लेखित प्रमाणहरुको आधारमा नियमित कार्य गरि रहेको देखिँदा श्रम ऐ’न २०४८ को दफा ४९१० बमोजिम निवेदक सुमन अधिकारीलाई नियुक्ति पत्र दिएर काममा लगाउनुपर्ने निर्णय ठ’हर गरियो भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यस पश्चात पनि व्यवस्थापन पक्षले मजदुरलाई काममा नलगाई उ’ल्टै श्रम अदा’लत काठमाडौंमा पुनरा’वेदन गर्यो ।
श्रम अदा’लतले २०७५ वैशाख ५ गते श्रम कार्यालयको निर्णयलाई नै सदर गर्यो । व्यवस्थापन पक्षले श्रम अदा’लतमा दिएको पुनरावेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सुमन अधिकारी प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेको भन्ने पुष्टि हुन आएकोले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र दिई काममा लगाउनुपर्ने भन्ने श्रम ऐनको भावना प्रति’कुल हुने गरी नियुक्ति पत्र दिएको नदेखिँदा श्रम ऐन २०४८ को दफा ४९१० बमोजिम नियुक्ति दिई काममा लगाउनुपर्ने भनी श्रम कार्यालयबाट भएको निर्णय मिलेकै देखिन आएकोले माथि विवे’चित आधार कारणबाट श्रम कार्यालय पर्साबाट भएको २०७३ वैशाख १६ को निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर छ, पुनरावेदन जि’किर हुन पुग्न सक्दैन भनेर श्रम अदालतले फैस’ला गरेको थियो ।
त्यसपश्चात श्रम अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरि पाउँ भनेर निवेदकले उद्योग व्यवस्थापक पक्षमा निवेदन दियो तर व्यवस्थापक पक्षले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट गर्ने जानकारी गराउँदै काममा नलगाएको पी’डित मजदुरको गुना’सो छ ।
व्यवस्थापक पक्षले सर्वोच्चमा रिट दिएपछि सर्वोच्चले श्रम कार्यालय र श्रम अदालतको फैसला लागु नग’र्नु नग’राउनु भन्ने अन्तरिम आ’देश जारी नगरी व्यवस्थापकलाई कारण देखाउ आ’देश जारी गरेको थियो । त्यस पश्चात श्रम अदा’लत र श्रम कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन गरी श्रम ऐ’न २०७४ को दफा १७२ बमोजिमको सुविधा सहित बहाली गरि पाउँ भनि सुमन अधिकारीले व्यवस्थापक पक्षलाई निवेदन दिएपनि व्यवस्थापक पक्षले रिट निवेदनमाथि सुनुवाई नभएसम्म तपाई सुमन अधिकारीलाई बक्यौता पारिश्रमिक दिएर काममा लगाउन नसकिने भनी जवाफ दिएर कामबाट ब’ञ्चित गरेको छ ।
पी’डित मजदुरले विना कारण आफूलाई कामबाट निकालेको पछि श्रम कार्यालय, श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म उनकै पक्षमा फैसला भएपछि व्यवस्थापन पक्षले त्यसलाई कार्यान्वयन गरी उ’ल्टै अधिकारीलाई काममा फर्काउन कुनै किसिमको पहल गरेको छैन ।
यसरी उद्योगमा मदजुर शो’षण हुँदा समेत सम्बन्धित सरकारी निकायले न्याय दिदा पनि त्यो कार्यानवयन नभएपछि श्रमिकहरु पी’डित भएको अधिकारीको भनाई छ ।
बारा, पर्सा औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुमा अधिकाँश भारतीय नागरिकहरु कार्यरत छन् । उद्योगको ठुलठुला पोष्ट एवं टेक्निसियनमा भारतीय नागरिक नै कार्यरत छन् भने मजदुरमा नेपाली नागरिकहरु कार्यरत छन् । त्यसमा पनि आफ्नै मुलुकमा संचालित उद्योगबाट आफ्नै मुलुकका मजदुर शो’षित हुनु दुः’खद पक्ष हो ।
यति हुँदा हँदा अन्त्यमा सबै आ’देशलाई कार्यान्वय गराउन भनी श्रमिक अधिकारीले श्रम कार्यालय वीरगन्जमा फैसला कार्यान्वयन गराउ पाउँ भनेर निवेदन दिँदा श्रम कार्यालयको प्रमुख जितेन्द्र कुमार शर्मा र सूचना अधिकारी सुन्दर श्रेष्ठले पनि सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म केही गर्न नसकिने भनेर मौखिक जानकारी गराएको पी’डित मजदुरको भनाई छ ।
यसबारे हुलास स्टिल अल्मुनियम डिभिजनका प्रमुख अनिल पोखरेलले यसबारे सर्वोच्च अदा’लतमा मु’द्दा विचा’राधीन रहेकोले केही गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदा’लतले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन पक्ष र मजदुरले पनि मान्नुपर्ने भएकोले सर्वोच्चको अन्तिम फै’सला आएपछि मात्रै केही गर्न सकिने बताए । (news24 nepal बा’ट)
