शुक्रबार १७ आषाढ २०७९

विराटनगर/ विराटनगर विमानस्थल वितार गर्दा विस्थापित हुने पीडितहरूले संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा पीडितहरूको सङ्घर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेललगायतको टोलीले मन्त्री ढकाललाई आठ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझेपछि मन्त्री ढकालले उचित क्षतिपूर्तिका लागि आफूले जिल्लास्तरमा रहने क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा मूल्याङ्कन तथा वितरण समितिलाई मागहरूको उचित सम्बोधनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने बताए ।

जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बन्ने मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिलाई पीडितहरूको मागको उचित सम्बोधनका लागि आफूले निर्देशन दिने बताए । उनले भने, ‘तपाईँहरूको मागको सम्बोधन यहीँबाट हुन्छ, माथिबाट मैले केही मिलाउनुपर्ने भए म मिलाउँछु ।’

मन्त्री ढकाललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सङ्घर्ष समितिले विमानस्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरूले बसेकै स्थानजतिकै सहरी क्षेत्र र सुविधासम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्नेगरी मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम बीस लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रतिस्क्वायर फुट चार हजार पाँच सय रुपैयाँ मुआब्जा दिन माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पूरै जमिन र पुरै घरको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरिएको छ । यसअघि पूर्वतर्फको विमानस्थल विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ ।

बाटोसमेत अधिग्रहणमा परी घरमात्रै बाँकी रहेकाको हकमा समेत आउजाउ गर्न बाटोको ब्यवस्था र उनीहरू हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग मन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।

मुआब्जा दिँदा सरकारले कठ्ठा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरूको हकमा डिप्रिसेशनसमेत नकाट्न आग्रह गर्दै विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेको घरहरू र नक्सा पास हुन बाँकी घरहरूको हकमा निर्माण सम्पन्न लिनका र घर नक्सा पास गराउनका लागि समय दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

विमानस्थलबाट विस्थापितहरूले विस्थापित भएपछि कतै गएर एकमुष्ठ रूपमा जमिन किनी त्यसलाई टुर्क्याएर एकै ठाउँ बस्न चाहेमा त्यसको कित्ताकाट हुने ब्यवस्था मिलाउन र छुट्टछुटै बस्न चाहेमा समेत जमिन कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

७६० पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया