नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक केहीबेरमा बस्दैछ । समसामयीक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न एमालेले सचिवालय बैठक बोलाएको हो । बैठक अहिले बिहान ९ बजे पार्टी कार्यालयमा बस्ने जनाइएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचन र पार्टीले सञ्चालन गरेका ‘मिसन ग्रासरुट’बारे छलफल हुने बताइएको छ । एमाले सहितको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा काँग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जबकी गत पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको थियो । र, वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको थियो ।
शुक्रबार आमनिर्वाचन अघिको गठबन्धन ब्युँ’ता’उने माओवादी काँग्रेस लगायत तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनको निर्णय भएको छ । यो सँगै अब काँग्रेसको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने लगभग निश्चितजस्तै भएको छ ।
सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने भएसँगै एमालेले सरकार छाड्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । आजको सचिवालय बैठकले माओेवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे निर्णय पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेले उम्मेदवार उठाउने वा नउठाउने उठाए कस्लाई उठाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।
ठूला दलकै पछिपछि साना दल
जनमतको हिसाबले कम सांसद भएका दलहरु ठूला दलले लिने निर्णयमा पूर्णरुपमा प्रभावित बन्न थालेका छन् । अप्रत्यासित रुपमा उदाएका केहि साना दलहरु पछिल्लो समय ठूला दलको रणनीतिमा पिल्सिन थालेका छन् ।
जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको चुनावी गठवन्धनमा सहकार्य गर्न म’ञ्जुर देखिएका छन् । के ती दलहरु आफ्नो स्वत्व कायम राख्न सक्दैनन ? ठूला दलको टेकोमा नपुगे उनीहरुको दलले जनताको कामै गर्न नसक्ने हो त ?
पृथकतावाद त्यागेको जनमत पार्टी होस् वा थरुहट आन्दोलनको लिगेसी बोकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै । उनीहरु ठूला दलका पछाडी कुद्न थालेका छन् । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी मधेसमा ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने दलमा पर्छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराएर सीके चर्चामा आए । पार्टीलाई राष्ट्रिय दल बनाएर पनि उनी संसदमा जति परिपक्क देखिएका छन, राजनीतिमा त्यति नै कमजोर सावित भएका छन् ।
ठूला दलहरुले आफ्नो पार्टीसँग छलफल नै नगरेको बताएका जनमत पार्टीका सांसद एवं खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
जनमत पार्टी उदाहरण मात्रै हो । यसरी नै नागरिक उन्मुक्ति र लोसपा पनि चुनावी गठबन्धनमा मिसिन पुगेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा ठोस धारणा बनाउन बसेको पुरानो गठबन्धनको बैठकमा यी तीन दल पनि मिसिएका छन् ।
बैठकमा सहभागी हुन जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खान, नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र लोसपाको अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बालुवाटार पुगे ।
जता सत्ता उतै साना दल भन्ने आरोपलाई पुष्टी गर्ने गरि भएका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले साना दलले खेल्ने भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसरी नै एमाले–माओवादी केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति लगायतका पार्टीहरु बालकोट पुगेर सत्तामा जान सहमति जुटाएका थिए ।
सत्ता र शक्ति केन्द्रको पछाडी दौडिदा साना दलहरुले उठाएका एजेण्डामाथि नै समस्या निम्तिन सक्ने र उनीहरुले संसदमा जनताको आवाज उठाउन नसक्ने भन्दै वि’रोध र आ’लो’चना हुन थालेको छ ।
संसदमा एउटै सांसदले पनि धेरै ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ र जनताका मुद्दा स्थापित गराउन सक्छ भन्ने भाष्य स्थापित गराउन नसक्ने हो भने साना दलहरु जसरी उदाएका छन त्यसरी नै अ’स्ता’उन सक्नेतर्फ चासो र चि’न्ता बढ्दो छ ।
तत्कालीन माओवादी, कांग्रेस र एमालेले सत्ता र शक्तिका निम्ति पाएका र गुमाएका विषयबाटै सानाले पाठ सिक्दै जनपक्षीय काम गर्न छाड्नु हुन्न ।
