काठमाडौँ / काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले का’नु’नको पालना नगर्नेलाई जसरी पनि का’रबाही गर्ने बताएका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उनले का’नु’नको पालना नगरिकन अन’धिकृत संरचनाहरु बनाउनेहरुलाई का’नुन मि’चाहाको संज्ञा दिंदै उनीहरुलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कुनै हा’लतमा पनि नछा’ड्ने बताएका हुन् ।
उनको प्रेस विज्ञप्ती :
अन’धिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तनको रो’कथाम तथा नि’यन्त्रण सम्बन्धमा
कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अति’क्रमण गरी भएको अन’धिकृत निर्माण कार्यको कानूनी आधार स्वतः शू’न्य हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भो’गाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृती विना निर्माण कार्य गर्न पाउदैनन् ।
h साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आ’देश दिएका बखत भ’त्का’उनेछु भनी महानगरसंग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ ।
कुनै पनि अन’धिकृत निर्माण कार्य वा आफैले गरेको क’वुलियत उल्लं’घन गरेको कार्यको त’त्का’ल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो । का’नूनको अनुपालना गर्न पैतीस दिनको सूचना दिँदा पनि अ’टे’र गरेपछि गै’र’कानूनी कार्यको रो’कथाम तथा नि’यन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहल ब’लको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको सर्वविदितै हो ।
स्मरण रहोस्, भूइ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ्ग गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सवै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका श’र्तहरु भने उ’ल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ ।
नेपालको सं’विधान र का’नू’नले काठमाडौं महानगरपालिकालाई का’नू’न बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्या’यिक अधिकार सुम्पिएको छ । वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो । अ’न’धिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अ’ति’क्रमण रो’कथाम र निय’न्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी ब’लको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐ’न, २०७४ को दफा ११(२) ले दिएको छ ।
कतिपयले अन’धिकृत संरचना ह’टाउनु पूर्व न्या’यिक नि’रु’पणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गै’र’कानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रो’क’थाम तथा नि’य’न्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दो’षीलाई का’रवाही गर्न न्या’य निरुपण गरिन्छ । का’नू’नको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।
आफूसंग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित द’ण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भ’या’वह समस्याका उपक्रमहरु विकसित भएका हुन् ।
तसर्थ, न्या’यिक नि’रु’पण पछि मात्र अ’न’धिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्या’यिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अ’ति’क्रमण गरी भएको अ’न’धिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भूइ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गै’र’कानूनी छ । अब मि’चा’हा बर्गलाई का’नू’न मि’ची रहन र अझ मोटाई रहन दिने छैनौं । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी श’क्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
सकेसम्म मि’चा’हा प्रवृतीको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए निय’न्त्रण गर्ने र अन्ततः न्या’यिक नि’रु’पण गरी मिचाहालाई द’ण्डि’त पनि गर्ने विकल्प हामीसंग खुला छन् । अ’न’धिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गै’र’का’नूनी कार्यको थप निरन्तरता रो’क्न अहिले हामी मूलतः रोक’थाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार’वाहीको चरणमा छौं ।
– बालेन्द्र शाह
