काठमाडौं/ सरकारले स्थानीय तहका लागि प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । स्थानीय पालिका र वडाका जनप्रतिनिधिले मनपरी खर्च गर्न थालेपछि आर्थिक सुशासन कायम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्य सञ्चालन निर्देशका २०७७ को नमुना स्थानीय तहमा पठाइएको बताए। स्थानीय सरकारले यो निर्देशिका पारित गरी लागू गरे आर्थिक अनुशासन कायम हुने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
यसमा बैठक भत्ता, खाजा तथा अतिथि सत्कार खर्च, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च, पारवहन तथा इन्धन सुविधा, सञ्चार, पोसाक तथा प्रोत्साहन भत्तासमेत तोकिएको छ। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला सञ्चालन, पानी, बिजुली, टेलिफोन तथा घरभाडामा नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ।
यस्तै, जनप्रतिनिधिको सचिवालय खर्चको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। (आ ज को अन्नपूर्ण पोस्ट दैनि’कमा प्रका’शित खबर) ।
