काठमाडौं / सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको श्रोतले जनाएको छ ।
निगमका पूर्वकर्मचारी अधिकारी गत कात्तिकमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । पछिल्लो समय उनको र पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको सम्बन्ध राम्रो थिएन । आलेले अधिकारीलाई अ’श्लि’ल शब्दले गा’ली गरेको अडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो । नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुले गत वैशाखमा नै अधिकारीलाई हटाउन माग गरेका थिए ।
निगम सञ्चालनका लागि कुनै पनि योजना नभएको, निगमको व्यापार राम्रो हुँदा समेत कर्मचारी सञ्चय कोषमा किस्ता नबुझाएको, निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक गुरुयोजना नबनाएको आरोप कर्मचारीहरुले अधिकारीमाथि लगाएका थिए ।
यो पनि :- क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रि’ट : काठमाडौं । सर्वोच्च अ’दालतमा क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारले निर्णयविरुद्धमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानी तथा भूर्गभ विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, राजु फुयाँल र राकेशकुमार साहले दायर गरेको रि’ट निवेदनमा उक्त मा’ग गरिएको हो ।
‘ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (१०) मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘सो ऐ’नको दफा ११ (१) मा भएको मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको गत जेठ ६ गतेको निर्णयले मापदण्डलाई संशोधन गर्नेगरी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी पाउँ ।’ अदालतले उक्त वि’वा’दको सुनुवाइका लागि यही असार ८ गते पेसी तोकेको छ ।
रिट निवेदनमा उक्त कार्यका लागि सरकारको निर्णयभन्दाअघिको प्रस्ताव पेश गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गत वैशाख १३ र २२ गतेको निर्णय र पत्राचार भएको भए उत्प्रेषणको आ’देशले बदर गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ को दफा ४ (१०) मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको हुँदा संशोधन भएको मापदण्ड तत्काल खारेज गरी साविकको मापदण्ड कायम गर्नु भन्ने परमादेश जारी गर्न मा’ग रि’ट निवेदनमा गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘आजसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले छुटै क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी का’नुन निर्माण गरी लागू गरी पाउँ नेपाल सरकारको नाउँमा पर’मादेश जारी गरी पाउँ ।’
ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लागू भए तापनि अवैधरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भई नदीनाला दो’हन हुनाका साथै अवैधरुपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गरिरहेकाले अ’वै’ध रुपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाई नियमित अनुगमन गर्नु÷गराउनु भनिएको छ ।
