
यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले जनताबाट पाएको प्रत्येक मतले मतदातालाई दासत्वमा बाँ’ध्न खोज्ने सबै पार्टीका नेताहरूका गाला र’न्किने गरी थ’प्पड मा’रे’को छ ।
स्थानीय चुनावको मतगणना महानगर र उपमहानगरमा अझै जारी छ, तर परिणामको समग्र चित्र भने स्पष्ट भइसकेको छ । हारजितको दलीय गणितभन्दा पनि यो चुनावमा सुनामी ल्याएका छन् काठमाडौं महानगरमा मेयरका स्वतन्त्र प्रत्याशी बालेन साह (बालेन्द्र साह) ले । उम्मेदवारी मनोनयनअघि, गीतसंगीतमा चाख राख्ने एउटा युवा जमातबाहेक कैयौंले बालेनको नाम सुनेका थिएनन् ।
उम्मेदवारी दिएपछि पनि युवाहरूको लहड हो भनेर उनलाई कैयौंले ‘सिरियस क्यान्डिडेट’ का रूपमा पत्याउन सकेका थिएनन् । दुई साताअघि यही स्तम्भमा मैले कांग्रेस र एमालेले दिएका उम्मेदवारहरूप्रति तीव्र असन्तोष र अरुचि व्यक्त गर्दा बालेन फ्याक्टरको भेउ पाउन सकेको थिइनँ । आफू महानगरको मतदाता नभएकाले पनि होला सायद, यसको अन्डरकरेन्ट मसम्म आइपुगेको थिएन ।
काठमाडौं महानगरको मतगणना आधाभन्दा केही बढी सकिएको छ, तर अहिलेसम्मको गणना, अनि दोस्रो र तेस्रो प्रतिस्पर्धीबीच जुन मतान्तर छ, उनीहरू कसैले आ’श्चर्यजनक नाटकीय छलाङ न’मा’रे बालेनको जित करिब निश्चितजस्तै देखिन्छ । प्रारम्भमा उनको अग्रता काठमाडौंका पुराना मुख्य बस्तीहरूभन्दा बाहिरका वडाहरूको मतमा सीमित हुने अनुमान र आ’शंका थिए ।
तर उनले प्रायः सबै वडाबाट मत पाइरहेका छन् । परम्परागत नेवारबहुल क्षेत्रबाट पनि उनलाई उल्लेख्य मत आइरहेको छ । काठमाडौंका आदिवासी र संस्कृतिका मु’द्दा उठाउँदैमा मतदाता आकर्षित हुँदैनन् भन्ने पनि देखिएको छ । यसले काठमाडौंको मतदाताको मनोविज्ञानका बारेमा अहिलेसम्मका कतिपय बुझाइ र मिथक तोडिँदै छन् । यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय हो । सतही अध्ययन र अनुमानले यसको गहिराइ बुझ्न सकिन्न ।
यद्यपि बालेन एक्लो स्वतन्त्र उम्मेदवार होइनन्; धरानमा हर्कराज राई, धनगढीमा गोपाल हमाल, जनकपुरमा मनोजकुमार साह पनि चर्चामा छन् । यस्तै अन्य कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् । तर यत्तिकै भरमा स्वतन्त्रको लहर आयो भन्न मिल्दैन । जनकपुरमा बागी उम्मेदवारको लामो शृङ्खला नै पाइन्छ, जितेका पनि छन् । गोपाल हमाल पनि पुरानै हुन्, सामाजिक अभियन्ता र व्यवसायीका रूपमा पहिलेदेखि नै परिचित छन् । यसअघि पनि चुनाव लडिसकेका र थोरै मतले हारेका थिए ।
धरानका राई पनि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनिएका मान्छे हुन् । त्यसको प्रभाव स्थानीय पालिकाभन्दा धेरै पर छैन । तर काठमाडौंमा जन्मेर यहीँ हुर्केबढेका मधेसी युवा बालेन शाहको नाम यसअघि सुनिएकै थिएन भने पनि हुन्छ, उनी एकाएक उदाएका छन् । दलीय घेराभन्दा निकै टाढा रहेका उनको यो उदयले राजनीतिक दलहरूका चुनावी गणितलाई नै चुनौती दिएको छ । उनको उम्मेदवारी र करिब निश्चितजस्तै देखिएको जित काठमाडौं महानगरको परिधिमा मात्र सीमित छैन ।
काठमाडौंको चुनावमा बालेनको यो तहल्कालाई म पञ्चायतकालमा कुनै बेला नानीमैया दाहालले पाएको मतसँग तुलना गर्न चाहन्नँ । हो, एउटा प्रकृति समान छ । दुवैले यथास्थितिको राजनीतिप्रति व्यापक असन्तोषको प्रतिविम्बन गर्छन् । नानीमैयाको भोट पञ्चायतप्रति उपहासको प्रतीक थियो, त्यो नेगेटिभ भोट थियो ।
तर बालेनको भोट त्यस्तो होइन । उनले पाएको मतमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीप्रति अ’स’न्तोषको अभिव्यक्ति छ, तर यो नेगेटिभ होइन, यो विकल्पका लागि सकारात्मक मत हो । नानीमैया योग्य पात्र थिइनन्, उनीबाट आफ्नो मतको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर मतदाताले पत्याएका पनि थिएनन् ।
तर बालेन योग्य छन्, सक्षम देखिन्छन् । तिमीले सकेनौ, हामी सक्छौं भन्ने चुनौती बोकेर आएका छन् । काठमाडौंको राजनीतिमा बालेन फ्याक्टर एकाबिहानै उनको लहड वा कुनै सं’कीर्ण स्वार्थका कारण आएको पनि होइन । उनीजस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवार त अनेक छन्, तर किन ठोक्किएन मतदाताको रुचि उनीहरूमा ? केही युवामा उनको ‘र्यापर’ व्यक्तित्वको असर पक्कै पर्यो होला, तर त्यो मात्र पर्याप्त छैन । युवाबाहेक सिंगो महानगरको मत परेको छ र यो मत निश्चयपूर्ण पनि छ ।
बालेनले पाएको मतले काठमाडौं महानगरमा मात्र होइन, देशैभर तहल्का मच्चाएको छ । कथित विश्लेषकहरू अवाक् छन् । उनीहरूको अनुमान अँ’ध्यारोमा ढुं’गा हा’नेसरह भएको छ । तर मतदाता र जनता रमाएका छन्, हौसिएका छन् । उनले पाएको प्रत्येक मतले मतदातालाई दासत्वमा बाँ’ध्न खोज्ने नेताहरूका गाला र’न्कि’ने गरी थ’प्पड मा’रेको छ । भरतपुर महानगरको मेयर पदमा विजयनिकट छोरी रेणुले पाएको मतले माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राहत दिए पनि बालेन फ्याक्टर उनका लागि पनि चु’नौ’ती हो ।
नेता र दलहरूको अकर्मण्यताका कारण नेपालको राजनीति उकुसमुकुसको अवस्थामा छ, कुनै पनि बेला अनपेक्षित रूपमा उद्वेलित हुन सक्छ भन्ने प्रतिनिधि सन्देश हो यो । उनीहरूको व्यवहार र कामगराइ न’सु:ध्रिने हो भने आउने दिनहरूमा धेरै बालेनको उदय हुन सक्ने पूर्वचेतावनी पनि हो । दल, उम्मेदवार र मतदाता सम्बन्धका बारेमा नयाँ ढंगले पार्टीहरूले सोच्ने बेला आएको छ ।
वालेनको उम्मेदवारी र मत परिचालनको दृश्य अलि फरक छ, सनातनी राजनीतिक प्रचारबाजीभन्दा पृथक् छ । । यो योजनाबद्ध छ, डिजिटल छ र सफल व्यवस्थापनको संकेत दिन्छ । गत चुनावमा रञ्जु दर्शनाका पक्षमा जसले काम गरे, त्यो समूह र शक्ति बालेनको पछाडि पनि छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि त्यो शक्ति दृढनिश्चय देखिन्छ । तर विचारणीय कुरा के छ भने, गत चुनावमा रञ्जु दर्शनाले ल्याएको मत विवेकशील पार्टीको थिएन, पार्टी त एउटा प्रतिविम्ब मात्र थियो । साझाका उम्मेदवार किशोर थापाले पाएको मत पनि त्यस्तै थियो ।
तर दुई दल मिलेपछि त ठूलो भइहालिन्छ भन्ने भयो, त्यो भ्रम तुरुन्तै मेटियो पनि । विवेकशील–साझा त्यसका हकदार थिएनन् । बालेनको मत संगठित छ, तर त्यसले आकार लिइसकेको छैन । विजयको ब्रेकथ्रु नभई त्यो प्रकट नहुने देखिन्छ । बालेनको जित नेपालको राजनीति, खास गरी स्थानीय तहमा एउटा नयाँ प्रयोग हुँदै छ, यो असफल हुनु हुँदैन, यसलाई असफलताबाट जोगाउनुपर्छ ।
काठमाडौंको राजनीतिक समाजलाई बेलाबेला रमिते भनेर आलोचना गरिन्छ । आफू अग्रसर नहुने, अरूले गरेकामा रमाउने अनि छिट्टै नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति यहाँ छ । तर पनि काठमाडौं नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक ठाउँ हो । काठमाडौं नजागेसम्म सत्ताको सिट पनि हल्लिँदैन । तर के गर्ने, हरेक परिवर्तनपछि मसिहा ठानिएकाहरूको सबैभन्दा पहिला सम्भ्रान्तीकरण पनि यहीँ आएपछि हुन्छ ! चाहे माओवादी होऊन् वा मधेशी, यो मा’मिलामा अपवाद भएर कोही ख’रो उत्रिन सकेका छैनन् ।
यहाँ आइपुगेपछि म ठूलो हुँ, शासक हुँ भन्ने मनोविज्ञान बन्छ । आम नागरिकभन्दा नितान्त फरक जीवनचर्या र सुविधा उनीहरूको दैनिकी बन्छ । सत्ताको लोभ र त्रा’सले ग्र’सित पनि छ, काठमाडौंको समाज । बालेन शाहको उदयले म रोमाञ्चित भएको छु । तर ड’र लाग्छ, यहाँको स’म्भ्रान्त मानसिकता र वातावरणले यसलाई पनि नि’रर्थक साबित गर्ने त होइन ?
यो चुनावको मूल पाटो त फेरि पनि ठूला दलहरू नै हुन् । एकातिर पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन र अर्कोतिर विपक्षी नेकपा एमाले एक्लै थिए भने हुन्छ । यद्यपि स्थानीय तहमा पुग्दा उम्मेदवारी र मतपरिणाममा चुनावी तालमेलका अनेक रूप देखिन्छन् । माथि जति तीव्र ध्रुवीकरण भए पनि पालिका र वडाको तहमा पुग्दा एकअर्कासँग चुनावी तालमेल नगरेका दल र उम्मेदवार प्रायः देखिन्नन् ।
यसले पनि देखाउँछ, स्थानीय चुनावमा यति विधि दलीयकरण आवश्यक छैन । यो नेता र दलहरूको प्रतिष्ठा मात्र हो, मतदाताको चाहना होइन । यो चुनाव कुनै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मु’द्दामा ल’डिएको पनि थिएन । एउटालाई सत्ता गठबन्धन जोगाउनु थियो, अर्कोलाई सत्ताबाट फालिएको रन्को थियो । त्यसैले नेताहरू अत्यन्त स्तर’ही’न गा’लीगलौजमा उत्रिए, राजनीतिक स्तरको भाषण एउटा पनि सुन्न पाइएन ।
सत्ता गठबन्धनले बहुसंख्यक स्थानमा जित हात पार्नु स्वाभाविक हो । सबैभन्दा लाभ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पाएका छन् । जनता समाजवादीलाई पहिलेको अवस्था जोगाउन निकै मुस्किल परेको छ भने एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व सानो आकारमा भए पनि चुनावबाट अनुमोदित भएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगर प्रमुखमा उसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने पोखरा महानगर प्रमुखमा जारी अग्रता विजयमा रूपान्तर हुन सके उसको राजनीतिक प्रतिष्ठा अरू बढ्नेछ । तर, परिणामको भित्री तहमा पुगेर हेर्ने हो भने गठबन्धनबिना यो पार्टीले आफ्नै अस्तित्व स्थापित गर्न सकेको छैन । यसले एक्लै ल्याएको मत नगण्यप्रायः छ । यसको स्वतन्त्र अस्तित्व त्यति सुरक्षित देखिन्न ।
चुनाव परिणामको समग्रतालाई हेर्दा प्रतिपक्षी एमालेको अवस्था पहिलेभन्दा निकै ख’स्केको छ । यसअघि पहिलो र फुर्तिलो शक्तिका रूपमा रहेको यो पार्टी अब झन्डै एक सय स्थान गु’माएर दोस्रोमा झ’रेको छ । गठबन्धनको प्रभाव त हुने नै भयो, तर यो स्ख’लनको मुख्य कारक विभाजन नै हो ।
विभाजनको जिम्मेवार केवल इतरपक्षलाई बनाएर ओली नेतृत्व र समूह यो परिणामप्रति गैरजिम्मेवार बन्न सक्तैन । हो, एमालेलाई ताछ्न एकीकृत समाजवादी ठूलो औजार सिद्ध भएको छ, तर टड्कारो यथार्थ के हो भने, ओलीको एकल प्रदर्शन परिणामदायी सिद्ध भएन । एमाले आफैंले पनि संगठन र नेतृत्वको विषयमा आत्मसमीक्षा र पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।
मधेशका पालिकाहरूको परिणाम हेर्दा, पार्टीगत रूपमा सबैभन्दा घाटा लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई भएको छ । जसपाले जित संख्याको हिसाबबाट पहिलेको अवस्थालाई मुस्किलले जोगाएको त छ, तर यसको स्थिति पनि सुदृढ देखिन्न । तथापि मधेशको राजनीतिमा जसपा र लोसपाको अस्तित्व र भूमिका कम भएको छैन । ठूला दलले आफ्नो जितमा केही संख्या बढाए पनि मतदाताको अनुपातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकेका छैनन् ।
क्षेत्रीय राजनीतिक दलको स’म्भावना मधेशमा मात्रै छ, पहाडमा छैन । पहाडमा जसपा र अरू केही पहिचानवादी दलले पाएको मतले पनि त्यो पुष्टि गर्छ । पूर्वी पहाडका इलाम र खोटाङका दुई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र ओखलढुंगाको एउटा गाउँपालिका अध्यक्षमा यसको विजय सीमित छ, त्यो पनि गठबन्धनको समर्थनमा । जसपाले आफ्नो आधारक्षेत्र (कन्स्टिच्युएन्सी) को राम्ररी पहिचान गर्न र त्यसप्रति आत्मविश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ ।
केही अ’पवाद र गु’नासाका बावजुद सत्ता गठबन्धन नेताहरूका लागि लाभदायक भएको छ, आआफ्ना पार्टीको जित दाबी गर्ने आधार बनेको छ । संघीय संसद् र प्रदेशको चुनावमा पनि यो गठबन्धन कायमै रहने सम्भावना करिब निश्चित नै छ । शासकीय स्थिरता त भन्नै लाज लाग्ने भयो, तर संसदीय स्थिरताका लागि भए पनि चुनाव प्रणालीका कारण संसद् र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन आवश्यक पनि छ । गठबन्धनको स्वस्थ संस्कृति बसाल्न सके राजनीतिक प्रणाली पनि सुदृढ हुन्छ ।
सिटगन्तीका हिसाबले कांग्रेसलाई ठूलो लाभ देखिए पनि यसको राजनीतिक लाभहानिको पक्ष अलि फरक छ । चुनावी गठबन्धनमा कांग्रेस एक छैन, तर यो समस्या नेतृत्वको हो । नेतृत्वमा बस्नेले विवेक पुर्याउन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहको यो विजयले कांग्रेसमा देउवा नेतृत्वपंक्ति बढी कठोर र अनुदार हुने स’म्भावना पनि उत्तिकै छ । यसले गठबन्धनलाई लाभभन्दा आन्तरिक रूपमा कांग्रेसलाई बढी क्ष’ति पुर्याउन सक्छ ।
अन्त्यमा, चुनाव व्यवस्थापनका बारेमा केही भन्नैपर्ने कुरा छन् । यस्तै व्यवस्थापन हो भने अर्को पटक स्थानीय चुनाव गर्नुको कुनै अर्थ छैन । मतगणनाको सुस्ती र सास्ती आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा पनि मतदाताको कठिनाइ र मतदानको समस्या अझ चिन्ताको विषय भएको छ ।
तीन कुरामा पुनर्विचार र सुधार अनिवार्य भएको छ । पहिलो, एकै चरण वा दिनमा स्थानीय चुनाव गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता रहेनछ । यसलाई कम दलीयकरण र बढी विकेन्द्रित गर्नुपर्छ । दोस्रो, यस्तो मतपत्र भएन, यो वाहियात नै हो ।
यसका कारण सही ठाउँमा मतछाप नपरेका र अत्यधिक संख्यामा मत बदर भएका दृष्टान्त नै छन् । उम्मेदवार नै नभएका अनगिन्ती चुनाव चिह्न भएको नाङ्लोजत्रो मतपत्र मतदातालाई बोकाउनु भएन । मतपत्र निर्वाचन आयोगको सजिलाका लागि होइन, मतदाताका लागि सजिलो हुनुपर्छ । उम्मेदवार निश्चित भएपछि जिल्लाजिल्लामै स्तरीय मतपत्र छपाउन सकिन्छ ।
अहिलेको प्रविधिको युगमा यो कुनै कठिन काम पनि होइन, आयोगको काममा विकेन्द्रित व्यवस्थापन जरुरी छ । मतपत्र छपाइ संवेदनशील विषय भएकाले सतर्कता र सुरक्षा अपेक्षित हुन्छ, त्यो आयोग र सरकारको काम हो । तेस्रो, भोटिङ मेसिनको विकल्पलाई पनि सँगै प्रयोग गर्दै जानुपर्छ र हाते छापलाई क्रमशः वि’स्थापित गर्नुपर्छ ।