
काठमाडौं, पुस १३ गते / भागबन्डा पुर्याउन प्रदेश मन्त्रालय फु’टाउने क्रम जारी छ। सोमबार गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यविभाजन नियमावली संशो’धन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मा’मिला मन्त्रालयलाई अलग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा यातायात मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए । बिनाविभागीय मन्त्री डोबाटे विश्वकर्मालाई आन्तरिक मा’मिला मन्त्रालयको जिम्मा दिन मन्त्रालय फुटा’इएको उनले बताए ।
यसअघि गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालय थिए । भागबन्डा पुर्याउन बिना’तयारी र बिना’अध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फु’टाइरहेका छन् । अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय ७० पुगेका छन् । प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबैले मन्त्रालय फु’टाएका छन् । सबैभन्दा बढी मन्त्रालय वाग्मती प्रदेश सरकारले फु’टाएको छ । वाग्मतीले अहिले १४ वटा मन्त्रालय पुर्याएको छ।
२०७४ फागुनमा तत्कालीन संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशमा ७–७ वटा प्रदेश मन्त्रालय गठन गरी प्रदेश सरकारको अस्थायी संचरना बनाएको थियो । केन्द्रले बनाएको संचरनालाई प्रदेश १ र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशका सरकारले भ’ताभुंग बनाएका छन् ।
नेपालको संविधानअनुसार कुल प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्म प्रदेशमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ । यो भनेको सिलिङ हो । यही सिलिङको कारण कर्णाली प्रदेश सरकाले ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन सकेको छै’न ।
अहिले प्रदेश १ मा ७, प्रदेश २ मा ९, वाग्मती प्रदेशमा १४,गण्डकी प्रदेशमा १२, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेश सरकारले धमाधम मन्त्रालय फु’टाएपछि सबैतिर कर्मचारीको अ’भा व रहेको आजको नागरिक दै’निकमा ख’वर छ ।