काठमाडौं/ सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएसँगै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा पुगेको फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेलको रिट निवेदन बमोजिम नेकपाको आधिकारिकता उनलाई दिएको हो ।
यो फैसलासँगै अब केपी शर्मा अोली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणपछि २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामकरण गरिएको थियो । सो पार्टी निर्वाचन आयोगमा त्यसअघि नै दर्ता रहेको भन्दै कट्टेलले आयोगमा उजुरी दिएपछि केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपाले कोष्टमा (नेकपा) थपेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले कट्टेलको मागविपरीत निर्णय गरेपछि उनी अदालत गएका थिए । २०७५ मंसिरमा अदालत पुगेका कट्टेलको मुद्दामाथि दुई वर्षपछि फैसला भएको छ ।
नेकपा एकतालाई बदर गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाबाट सो पार्टीका विभाजित दुई समूहमा दुई खालको प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको बहुमत पक्ष फैसलाको पुनरवलोकनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको छ। उनीहरुले अहिले नेकपाकै रुपमा गतिविधि अघि बढाउने बताएका छन्।
यो संगै सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम पुनःस्थापित भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जबर्जस्ती निर्वाचन आयोगबाट एमाले र माओवादी केन्द्र दर्ता गर्न खोजिए राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यसअघि नै एमाले र माओवादी केन्द्र दर्ता भइसकेकोले अब सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जाने भनी दिएको भन्ने अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिंदै प्रचण्डले राम्रो नहुने चेतावनी दिएका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसला लगत्तै कानून व्यवसायीहरुसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित र राजनीतिक प्रकृतिको आएको बताए । उनले भोलि स्थायी कमिटी बैठक बसेर पार्टीको थप धारणा सार्वजनिक गरिने समेत प्रष्ट पारे ।
त’नावग्र’स्त बनेका प्रचण्डले भोलि आफू पक्षीय स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन्। ओली पक्षले यो फैसलालाई आगामी दिनमा वैज्ञानिक पार्टी एकतामा सहयोगी बन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। तर अब सांसदहरुको हैसियत के होला? अड्कलबाजी आआफ्नै किसिमले भएका छन्।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले भने एकीकृत पार्टीको रुपमा आगामी दिनको गतिविधि जारी राख्ने पनि बताएका छन्। अनपेक्षित फैसला आएको बताउँदै सो समूह पुनरवलोकनमा जाने भएको छ। प्रचण्ड–नेपालसहितका नेताहरुले अदालतको फैसलापछि आइतबार साँझ कानुन व्यवसायीहरुसँग परामर्श पछि यो निस्कर्ष निकालेका थिए।
कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफलपछि सो समूहले अदालतले आइतबार गरेको फैसला कानुनी नभई राजनीतिक प्रकृतिको भएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ।
कानून व्यवसायीले प्रचण्डलाई न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले भने नेकपा एमालेलाई क्रियाशील बनाउने भएको छ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ओलीले भने आफ्नो पक्षको संसदीय दलको बैठकमा नेकपा एमालेको बैठक चाँडै बोलाउने बताएका छन्। ‘सूर्य चिन्ह कसको हो भन्ने विषयमा पनि अदालतको फैसलाले टुंग्याइदिएको छ,’ ओलीको भनाइ थियो।
हे’र्नुहोस् भिडियो:-
