आइतबार ०७ कार्तिक २०७८

काठमाडौं / अब निजामती सेवामा समावेशी (आरक्षण) सुविधा लिन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐ’नको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालेको छ ।

विभिन्न सरोकारवाला निकाय र सरकारद्वारा गठित प्रशासनिक समितिको सुझावका आधारमा संघीय मा’मिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बोर्डिङ स्कुलमा पढेकालाई आरक्षण कोटामा ब’न्देज लगाउने गरी का’नुनको मस्यौदा अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

एक व्यक्तिलाई एक पटकमात्र आरक्षणको अवसर

संघीय मा’मिला मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले विभिन्न सुझावका आधारमा समावेशी र आरक्षण कोटामा पुनर्विचार गर्ने गरी संघीय निजामती ऐ’नको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिएका छन् । अब बन्ने मस्यौदाअनुसार अब एक व्यक्तिले अब एक पदका लागि मात्रै आरक्षण कोटाको सुविधा पाउनेछन् ।

सरकारले विपन्न, गरिब तथा पछि परेका सबै प’क्षको सार्थक सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि ०६४ सालदेखि निजामती सेवामा निश्चित कोटासहित आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्दै आएको थियो ।

तर, समाजमा पछि परेका जा’तजातिका पनि धनाढ्य वर्गले मात्रै यो सुविधा पाएको भन्दै पछि परेका जातजाति र समुदायका पनि विपन्नहरूले नै आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्थासहित सरकारले समावेशी प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो ।

प्रशासकीय अदा’लतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना सहजीकरण समितिको सुझावका आधारमा बोर्डिङ तथा निजी विद्यालयमा पढेकाहरूले समावेशी कोटामा प्र’तिस्पर्धा गर्न नपा’उने गरी नयाँ का’नुनी व्यवस्थाको गृहकार्य थालिएको हो ।

समितिका अध्यक्ष दाहालले समावेशी र आरक्षण कोटाको १० वर्षको मूल्यांकन गर्दा आर्थिक अवस्था अत्यन्तै मजबुत भएका, बोर्डिङमा पढेका र एउटै परिवारका धनाढ्यहरूले मात्रै यस्तो सुविधा उपभोग गरेको पाइएकाले सरकारको लक्ष्य पूरा नभएको बताए ।

‘आरक्षण कोटा धनी र सम्पन्नहरूका लागि होइन यो त पि’छडिएका समुदाय र जा’तका पनि गरिब र विपन्न परिवारका लागि हो’, दाहालले भने, ‘लाखौँ खर्च गरेर ठुल्ठूला बोर्डिङ र निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेहरूलाई समावेशी कोटामा अवसर दिनु अन्या’यपूर्ण हुने भएकाले गरिब र सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनेलाई अवसर दिने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न हामीले प्रस्ताव गरेका हौं ।’

हाल सरकारले निजामतीमा कुल पदको ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण कोटाबाट पदपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । जसअनुसार समावेशीतर्फको ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, मधेसी २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २२ प्रतिशत, द’लित ९ प्रतिशत, अपां’ग ५ र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशतमा छुट्ट्याएर सोहीअनुसार पदपूर्ति गर्दै आइरहेको छ ।

संघीय मा’मिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले पनि समावेशी प्रणालीमा सुधार जरुरी रहेको बताए । समावेशीलाई वि’पन्न र लक्षित समुदायसम्म पुग्ने गरी का’नुनमा संशोधनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी अधिकारीले दिए ।

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता सहसचिव लक्ष्मीविलास कोइरालाले पनि समावेशीले आत्मसात् गरेको म’र्मअनुसार लक्षित समुदायले आरक्षण कोटाको अवसर प्राप्त गर्न नपाएको बताए ।

द’लित, जनजातिभित्रका विपन्नले यसको प्रतिफल पाउन नसकेकाले समावेशीको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता कोइरालाको भनाइ छ। – सागर पण्डित / अ’न्नपूर्ण पो’ष्टबाट ।

२२८ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया