काठमाडौं / एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनका मुख्य दुई नेताबीच फरक खालको भनाई एकैदिन आएपछि राजनीति तरंगि’त भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै अ’नावश्यक राजनीति नगर्न आग्रह गरे ।
मंगलबार काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै देउवाले देश विकासका लागि अनुदान ल्याएर ऋण घ’टाउने भएकाले एमसीसी बढाउनुपर्ने बताए । उनले एमसीसी पारित गर्न संसदमा रहेका दलहरुसँग छलफल गर्न समेत बताएका छन् ।
देउवाले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा बोलेकै दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठिक वि’परित बोले । उनले वाइसिएलको कार्यक्रममा बोल्दै एमसीसी यथास्थितिमा पारित नहुनेमा ढुक्क हुन भने । उनले अमेरि’की सहयोगसम्बन्धी एमसीसी संशोधनका लागि पत्र लेखेकोमा जवाफ नआएकाले पास नहुने बताएका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घ’टक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई अर्थपूर्ण छ । एमसीसीबाट आउने भनिएको लगानी ऊ’र्जा क्षेत्रमा बढी छ । अर्थ र ऊ’र्जा मन्त्रालय माओवादीका तर्फबाट मन्त्री छन् ।
माओवादीभित्र एमसीसीप्रति क’डा नीति राख्नेहरु बढी छन् । यसकारण पनि प्रचण्ड आफैलाई चु’नौती छ । उनी पनि एमसीसीको प’क्षमा विगतमा पनि थिएनन् । यसपटक पनि पक्षमा नभएको सन्देश दिए ।
एमसीसी पारित गराएरै छाड्ने देउवाको अ’डान र प्रचण्ड त्यसको विप’क्षमा उभिनुले सत्तामा नयाँ सं’कट ल्याउने देखिएको छ । देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर एमसीसी पारित गर्ने रणनीति पनि बनाएका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक ले’नदेनको विषय पनि चल्न थालेको छ ।
एमसीसीको प’क्षमा देउवा र विप’क्षमा प्रचण्ड देखिनुले सत्तामा संक’ट ल्याउन थालेको हो । नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि विना संशोधन एमसीसी पारित गर्न नहुने स्पष्ट धारणा राखिसकेका छन् । एमसीसीबारे यसरी प’क्ष विप’क्षमा अभिव्यक्ति आउनुले देशको राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखिन थालेको छ ।
घट’ना यसरी नै विकास भएमा एमसीसीकै कारण अहिलेको सत्ता गठबन्धन टु’ट्न सक्छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलीय गठबन्धनमा एमसीसीबारे सहमति नबन्ने निश्चितप्रायः देखिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने प’क्षमा छन् । जसपा मौ’न छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विप’क्षमा छ । जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी पारित गर्न खोजे बाहिरिने चे’तावनी एक महिना अघि नै दिइसकेका छन् ।
ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग चार वर्ष अघि सम्झौ’ता भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय भएकाले सहमति विना कठिन छ ।
तर, अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीमा सहमति बन्ने सम्भावना कमजोर भएको देखिइसकेको छ । यो सत्ता गठबन्धन चाँडै टु’ट्न सक्ने संकेत हो ।
