बुधबार ०३ कार्तिक २०७८

काठमाडौं/ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले संसद् बैठक बस्नुअघि नै केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट औपचारिक रुपमा हटाउने तयारी थालेको छ। त्यसको तयारीको लागि फागुन १९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक डाकिएको छ।

केन्द्रीय समितिको बैठकअघि स्थायी समितिको बैठक बस्नेछ। अध्यक्षद्वय प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहित सोमबार बसेकोे सचिवालय बैठकले स्थायी र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ राजीनामा नदिए अब संसद् बैठक बस्नुअघि नै बहुमत सदस्यले उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णय गर्छ,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यले नेपालखबरसँग भने।

ती नेताका अनुसार सोमबारको सचिवालय बैठकले सांसदहरुसँग पनि यसबारेमा छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिएर संवैधानिक अड्चन ल्याउन खोजेकाले अब उनलाई बहुमतबाटै हटाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको अर्का नेताले बताए।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले असहज परिस्थिति बनाउनुभयो,’ उनले भने, ‘आफैँले विघटन गरेको संसद् अदालतले पुनर्स्थापना गर्दा पनि राजीनामा नदिने। सदन सुचारु हुनुअघि उहाँलाई हटाउनुपर्ने भएको छ।’

बहुमत सांसदहरु आफूसँग रहेको दाबी गरिरहेका प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि ओलीविरुद्ध कुनै कदम चालेको छैन। ओलीले भने आफूलाई संसदीय दलको बहुमतबाट हटाउन चुनौती दिइरहेका छन्। पछिल्लो समय उनले पोखरामा पनि यही चुनौती दोहोर्याएका थिए।

‘विधिवत भेटौँ, बैठक बोलाइदिन्छु आउनुस्,’ सोमबार ओलीले पोखरामा भने, ‘विधि, पद्धति, संसदीय अभ्यास, संविधान, कानुन, नियमावली छ। उहाँहरू अपराधै गर्न सफल हुनुभयो भने पनि हामी मान्छौँ। मानेर केही बिग्रिँदैन, डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बसौँला, डेढ वर्षपछि दुई तिहाइ ल्याएर सरकारमा जान्छौँ।’ उनले यसअघि पनि आफूलाई हटाएको भन्दै आफू बहुमत लिएर पुनः प्रधानमन्त्री बनेको बताए।

कांग्रेसको तर्फबाट पेस हुँदैछ अविश्वासको प्रस्ताव

राजीनामा नदिए २३ फागुनमा सुरु हुने प्रतिनिधि सभामा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको छ। प्रस्तावबारे कांग्रेस, जसपा र प्रचण्ड–नेपाल पक्षबीच छलफल भइरहेको नेताहरुले बताए।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पेश हुँदैछ। जसका लागि कांग्रेस र प्रचण्ड–नेपाल पक्षबीच छलफल तीव्र भएको छ।

सोही कारण नेकपाले पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अघि नबढाउने सहमति भएको छ। ‘यसअघिको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ,’ प्रचण्ड निकट एक सांसदले भने, ‘त्यो प्रस्ताव संसदमा रहेका दलहरुको सहमतिका आधारमा दर्ता हुन्छ।’

नेपाली कांग्रेससँग नमिली अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न सम्भव नभएको ठहर गर्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कांग्रेससँग वार्ता तीव्र पारेको एक नेताले बताए। ‘निकासका लागि कांग्रेससँग सहकार्य नगरी हुँदैन। कांग्रेसलाई यता ल्याएर उसकै नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल गर्नेगरी छलफल भएको छ, जुन सहमति उन्मुख छ,’ ती नेताले भने।

अर्कोतिर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीचमा सत्ता साझेदारीको सहमति भइसकेको छ कि भन्ने शंका व्यक्त गरिँदै आएको छ। ओलीसँग मिलेर देउवाले आफू निकट व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति समेत दिलाएका थिए।

यसबाहेक प्रचण्डसँग २०७४ सालमा गर्ने भनिएको चुनावी तालमेल भाँडेको भन्दै देउवाले प्रचण्डभन्दा ओलीसँग मिलेर जान सहज हुने निकटस्थहरुसँग बताउने गरेका छन्। जसका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि देउवाले ओलीविरुद्ध आन्दोलन चर्काएनन्। बरु, उनले चुनावमा जान जोड गरिरहे।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि पनि नेपाली राजनीतिमा देखिएको गतिरोधको अन्त्य हुन नसक्नुमा कांग्रेसको भूमिका पनि कारक रहेको प्रचण्ड–नेपालनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले टिप्पणी गरे।

‘कांग्रेसभित्र दुई फरक धार देखियो। देउवा जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुन खोजिरहेका छन्, अर्काे पक्ष उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट रोक्न रोजिरहेको छ,’ स्थायी समितिका ती सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले उनीहरुले कुनै निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि छलफल गरिहेको छ। तर, सो दलमा समेत दुई धार देखिएकोले समस्या भएको ती नेताले दाबी गरे। सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड र नेपाल दुवैले देउवालाई उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर भेट गरेका थिए भने जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसँग पेरिसडाँडामा छलफल गरेका थिए।

(नेपाल खबरका लागि सागर न्यौपानेले लेखेको यो समाचार हामीले साभार गरेका हौँ।)

९४७ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया