काठमाडौ / अन्तत सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अ’ध्यादेश ल्याएको छ । मंगलबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अ’ध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐ’नमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए मात्रै दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी र मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले २० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको पुष्टि गरेका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ लाई संशोधन गरेर अध्या’देश ल्याइएको ती मन्त्रीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको अ’ध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नु पर्नेछ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउन गा’ह्रो हुने भएपछि २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्या’देश ल्याइएको हो ।
अध्या’देश ल्याउन सरकारले सोमबार नै संसदको चालु अधिवेशन अ’न्त्य गरिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्या’देश ल्याएका थिए ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी फु’ट्न सजिलो हुने गरी गत वर्ष वैशाख ८ गते ओली सरकारले अध्या’देश ल्याएको थियो । उक्त अ’ध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत बहुमत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
उक्त अध्यादे’शबाट जोगिन यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच रा’तारात एकता भएको थियो । तीव्र आ’लोचना भएपछि ओली सरकारले पछि उक्त अ’ध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।
अ’ध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा संसदीय दलका सदस्यले दल त्या’ग गरेको मानिने छैन ।
