बुधबार २२ मंसिर २०७८

काठमाडौं / प्रदेश प्रमुख पद नेपालमा अहिले सबैभन्दा स’स्तो र हे’पिएको पद बनेको छ । संविधानमा प्रदेश प्रमुखको कायर्कालको आ’यु पाँच बर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर राष्ट्रपतिलाई निर्धारित कार्यकाल अघि नै ह’टाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । हो यही अधिकारको दुरुपयोग राष्ट्रपतिले होइन प्रधानमन्त्रीहरुले निरन्तर गरिरहेका छन ।

एउटा संवैधानिक, सम्मानित र प्रदेशको सर्वोच्च आसनमा विराजमान आलंकारिक पदमाथि यसरी हे’पाहा रुप प्रदर्शन भइरहेको छ कि जस्ले संघीयताको म’र्ममाथि संघीय सरकारले नि’र्ममताका साथ खेलिरहेको छ ।

साढे तीन बर्षको दौरानमा चार पटक प्रदेश प्रमुखहरु फेरिए । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री फेरिनु पर्छ, प्रदेश प्रमुखहरु फेरिनु नौलो भएन । कस्तो अभ्यास हो यो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ माघमा पहिलोपटक सातै प्रदेशमा प्रमुख नियुक्त गरे । ग’ल्तीको विजारोपण वास्तवमा यहीबाट सुरु भयो ।

सबै दलहरुसंगको छलफल र सहमतिमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको भए पक्कै पनि निरन्तरताको संस्कार सुरु हुन सक्थ्यो होला । तर नेपालमा एउटा सरकारले गरेको नियुक्तिलाई अन्य सरकारले निरन्तरता नदिने संस्कार बलियो बन्दा प्रदेश प्रमुखहरुले अहिले दलहरुको प्र”तिशोधको शि’कार बन्न थालेका छन् ।

पहिला कमल थापाहरु बोल्थे, चित्रबहादुर केसीहरु बोल्न थालेको धेरै भइसक्यो । अब त रबीन्द्र मिश्रहरु पनि बोल्न थाले । संघीयता ज’बर्जस्ती ला’दिएको हो, नेपाली जनताको चाहना होइन भन्दै आवाजहरु उठाउन थालेका छन् ।

भोलिका दिनमा यसरी बोल्नेहरु थपिदै गए कुन चै उपलब्धिको रक्षा गर्ने भन्दै नारा लगाउँने हो ? उपलब्धिको रक्षा गरौ भन्नेहरुले नै संघीयताको म’र्ममाथि निरन्तर धा’वा बोल्दा धेरैलाई लागेकै छ – प्रदेश प्रमुख त संवैधानिक पद होइन रहेछ संघीय सरकारको कारिन्दा पो रहेछ । हुन त अझै पनि संघीय सरकारले अधिकार दिने विषयमा प्रदेशप्रति कञ्जुँस्याई गर्दै आएको छ । त्यही कारण संघीय सरका’रविरुद्ध प्रदेश सरकारहरु स’र्वोच्च अ’दालतसम्म पुगिसकेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो अनुकुल राख्न सके उसैमार्फत केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेशमा आफ्नो श’क्ति प्रयोग गर्न पाउने नियत प्रष्ट देखियो । प्रदेश प्रमुखलाई अगाडि राखेर संघीय सरकारले प्रदेशमा मनलाग्दीको बुल्डोजर नै चलाउन पाउने भयो ।

केन्द्रको जी हजुरीमा टिक्ने प्रदेश प्रमुखहरुले संघीयताको सञ्चार कुन रुपमा गराउलान र ? वह’स हुन आवश्यक भयो अब । प्रदेशको संवैधानिक प्रमुख मानिएको प्रदेश प्रमुख संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्धको सेतु हुन्। तर केही न्यायिक सुविधा र विधायकी श’क्ति पनि पाएका प्रदेश प्रमुखलाई संघीय सरकारको कारिन्दामात्र बनाउँदा जाने र पुग्ने सन्देश छर्लङ्ग बन्न खोज्दैछ ।

शेरबहादुर देउवाले ०७४ माघ ३ गते गरेको नियुक्तिलाई केपी शर्मा ओलीको सरकार नेतृत्वमा आएपछि क्षणभर टिक्न दिएन । त्यसमाथि पनि तत्कालीन नेकपा भित्र विग्रह आएपछि माओवादी केन्द्र्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षधरका प्रदेश प्रमुखहरु यसरी मि’ल्काइए । जस्लाई प्रष्टीकरणका लागि एक सेकेण्डको समय र अवसर पनि दिइएन । फेरि अब पालो देउवा र प्रचण्डको । सुरु भइसक्यो झा’डु लगाउने क्रम । गण्डकी र लुम्बिनीमा नयाँ आइसके ।

संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश प्रमुखलाई यही संवैधानिक अधिकार अनुरुप चल्न नदिदा त्यस्ले भोग्ने असर प्रदेशले नै हो । जुन संघीयताको स्थायीत्वसंग जोडिन पुगेको छ । तर संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको सुरुवातमै प्रदेश प्रमुखको पदलाई संघीय सरकारले अस्थिर बनाउने खेल सुरु ग¥यो ।

अब देउवा सरकारले बाँकी पाँच प्रदेशमा कसरी हात हाल्ने हो त्यो पनि चाँडै छर्लङ्ग हुनेछ । सत्ता सहयात्राका दलहरुबाट पात्र उपलब्ध हुने वित्तिकै पाँच प्रदेशका पहिलो व्यक्ति नयाँ चुनिने छन र प्रदेशको भक्तिभाव संघीय सरकारप्रति थप बलि’यो बनाउने छन् । सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै र प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझे तुरुन्तै परिवर्तन गरिदिने प्रवृति हुर्कदा प्रदेश प्रमुखको पद धुलोमा मिल्दै गएको छ । जस्को महत्व अर्थहीन बन्दै गएको छ ।

यति मात्र होइन । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा अस्तित्वविहीन भएपछि र संघीय सरकार तलमाथि भएपछि त्यस्को असर प्रदेश सरकारहरु कसरी देखियो ? यस्ले पनि संघीयताको अभ्यासमा गतिलो प्रश्न उठाएको छ । केन्द्रका दलहरुको तालमा नै प्रदेश सरकारहरु निर्भर रहदा देशको होइन हरेक प्रदेशमा दलको सन्देश जाने निश्चित छ । यस्ले हरेक पक्षमा राजनीति हुने मौलिक रो’गले प्रदेशलाई पनि गाँ’ज्ने निश्चित छ ।

परिवर्तन जनताको चाहनाको सम्बोधन हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल यसैको अभिव्यक्ति र सम्बोधन पनि हो । जनता संघीयताको यही अभ्यास सफल भएको हेर्न चाहन्छन । संघीय सरकारको अभिभावकत्व जहाँ पनि होस र हुनु पर्छ पनि तर सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँघरमा भन्ने नाराले अब सार्थकता पनि पाउनु पर्छ ।

केन्द्रीकृत सबै मु’द्दाहरु संघीयताको अभ्याससंगै अनुभूत हुनु पर्ने नेपाली जनताको चाहना हो तर एउटा प्रदेश प्रमुखलाई स्थिर राख्न नसक्ने संघीय सरकारले प्रदेशलाई कुन विषयमा अधिकार सम्पन्न गराउला र ? संघीयतालाई हुर्काउने हो भने यस्ता प्रश्न उठनु हुँदैन । – न्युज 24 नेपाल बा’ट सा’भार । हे’र्नुहोस् भिडियो :-

३५७ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया