काठमाडौं / शुक्रबार बसेको नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने भएको छ ।
नयाँ बानेश्वरको संघीय संसद् भवनस्थित ल्होत्से हलमा बसेको बैठकले सर्वोच्चले मुलुकलाई निर्दलीय व्यवस्थातर्फ धकेल्ने गरी फैसला गरेपछि उक्त फैसलाविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सर्वोच्चले संविधानको अपव्याख्या गरेर दलीय व्यवस्थामाथि प्रहार गरेर मुलुकलाई निर्दलीयतर्फ धकेल्ने फैसला गरेको भण्डाफोर अभियान चलाइने बताएका छन् । उनका अनुसार अब भण्डाफोर अभियान जनतामाझ व्यापक रुपमा पुर्याइनेछ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट संविधानको धारा र उपधाराको अपव्याख्या गरेर जसरी जनादेशलाई पूर्ण रुपमा इन्कार गरेर, लोकतन्त्रलाई उपहास गरेर दलीय व्यवस्थाको उपहास गरेर जसरी एउटा फैसला गरियो ।
निर्दलीय व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउने गरी जुन फैसला गरियो । त्यसप्रति हाम्रो यो बैठकले आपत्ति व्यक्त गरेको छ र यसलाई व्यापक रुपमा जनताका बीचमा भण्डाफोर गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं । र, यसलाई हामी व्यापक रुपमा जनताका बीचमा पुर्याउने छौं ।’
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । र, उक्त कदमविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । दायर गरिएको मुद्धा सर्वाेच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।
संसद् विघटनविरुद्ध दायर गरिएको मसद्धामा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई
प्रधानमन्त्री बनाउन १४६ जनाले हस्ताक्षरसहित अदालतसमक्ष निवेदन दिएका थिए ।
असार २८ गते सर्वाेच्चले असंवैधानिक कदम भन्दै २ दिनभित्र सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि ओली सरकार बहिर्गमनसँगै देउवा सरकारको आगमन भएको थियो ।
सर्वाेच्चको यहीँ फैसलाविरुद्ध एमालेले देशमा निर्दलीय व्यवस्था अवलम्बन गर्न खोजेको भन्दै अब भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।
